औरंगाबाद : मोठ्या प्रमाणावर नादुरुस्त असलेल्या औरंगाबाद-शिर्डी लासूरमार्गे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसंबंधी शिर्डी संस्थान व राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यशासनाकडे अहवाल सादर करावा. संबंधित अहवालाच्या अनुषंगाने राज्याने सहा आठवड्यांत यासंबंधी निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी दिले आहेत. 

हेही वाचा- लातुरकरांवर पाण्याचे संकट, महापालिकेकडे वीजबिलासाठी पैसे नाही

कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे व संदीप कुलकर्णी यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. शिर्डी संस्थानने सेवाभावी संस्थांसाठी पाचशे रुग्णवाहिका देण्यासाठी ठराव घेतला होता. दैनंदिन खर्चाव्यतिरिक्त इतर खर्च करण्यास खंडपीठाने यापूर्वीच मनाई केलेली आहे. नगरपालिका हद्दीतील २४ रस्ते तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने निधी मंजूर केला आहे. संस्थानने आठ कोटी ९८ लाख रुपयांचा निधी द्यावा यासाठी नगरपालिकेच्या वतीने खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला होता. खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशामुळे रस्त्यांची निर्मिती थांबली होती. खंडपीठाने शिर्डीतील रस्त्यांच्या पाहणीसाठी ड. चैतन्य धारूरकर आणि अॅड. सुनील वारद यांची समिती नेमली होती. समितीने रस्त्यांची पाहणी केली होती. आपल्या अहवालात औरंगाबाद शिर्डी रस्त्याची दैन्यावस्था झाल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. संबंधित रस्त्यासंबंधी शिर्डी संस्थानने विचार करावा असे निर्देश दिले होते. यासाठी किती खर्च येईल ते राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि शिर्डी संस्थानने एकत्रित अहवाल सादर करावा. या अहवालावर राज्य शासनाने विचार करून खंडपीठात सहा आठवड्यांत आपले म्हणणे सादर करावे असे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. प्रज्ञा तळेकर, अॅड. अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले. नगर पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन तर शिर्डी संस्थानच्या वतीने अॅड. अविनाश खेडकर यांनी काम पाहिले. 

हे वाचलंत का?- मराठीतच व्यवहार करु, भाषेला चांगले दिवस येतील