औरंगाबाद - जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. यामुळे अध्यक्षपदाची स्वप्न पाहणाऱ्या पुरुष सदस्यांचा हिरमोड झाला आहे. पुढील सव्वा दोनवर्षे पुन्हा जिल्हा परिषदेवर महिलाराजच राहणार आहे.

तब्बल दहा वर्षांनंतर सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेला यानिमित्त
संधी मिळणार आहे. दरम्यान, अध्यक्षपद शिवसेनेकडेच राहण्याची शक्‍यता असून, सर्वाधिक जागा जिंकून पुन्हा भाजपला विरोधी बाकावर बसावे लागू शकते. 

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची मंगळवारी (ता. 19) मुंबईत सोडत काढण्यात आली. 21 मार्च 2017 ला शिवसेनेच्या देवयानी डोणगावकर या इतर मागासवर्ग महिला आरक्षणानुसार अध्यक्षपदी विराजमान झाल्या. त्यांचा कार्यकाळ 21 सप्टेंबर 2019 ला संपला; मात्र निवडणुकांमुळे त्यांना चार महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. त्यांचा कार्यकाल आता 22 जानेवारीला संपणार आहे.

त्यानंतरच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणासाठी मंगळवारी सोडत निघाली. यापूर्वी 2009 मध्ये सर्वसाधारण महिलेसाठी अध्यक्षपद राखीव असताना शिवसेनेने अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडून आलेल्या लता पगारे यांना अध्यक्षपद दिले होते. त्यानंतर तब्बल 10 वर्षांनंतर हे पद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले आहे. 
 
यांना मिळू शकते संधी 
जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेस आणि शिवसेनेची आघाडी आहे. त्यावेळचे कॉंग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांची या आघाडीसाठी मोठी मदत झाली होती. आता तर आमदार अब्दुल सत्तार स्वत: शिवसेनेचे आमदार आहेत. यामुळे यावेळच्या अध्यक्षपदाची माळ शिवसेनेच्या महिलेच्या गळ्यातच पडण्याची शक्‍यता वाढली आहे. शिवसेनेच्या 18 सदस्यांपैकी 14 महिला सदस्य
आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण गटातून निवडून आलेल्या स्वाती निरफळ, शिल्पा कापसे, वैशाली पाटील, पार्वतीबाई जाधव, शीतल बनसोड, शुभांगी काजे, मनीषा सिदलंबे आहेत. याशिवाय अन्य प्रवर्गातून निवडून आलेल्या शिवसेनेच्या महिला सदस्यदेखील या अध्यक्षपदासाठी पात्र आहेत.  

हेही वाचा -  येमेनची कन्या झाली औरंगाबादची सून..

जायकवाडीत पाहुण्या पक्षांचे आगमन लांबले

पक्षीय बलाबल 

• भाजप 23
• शिवसेना 18
• कॉंग्रेस 16
• राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 3
• मनसे 1
• रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रॅटिक) 1  
• एकूण 62  
• एकूण सदस्यांपैकी 33 महिला