औरंगाबाद ः आरटीईतील तरतुदीनुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटर परिसरात देणे आवश्यक आहे. म्हणून नवीन संरचनेनुसार माध्यमिक शाळांतील इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे व इतर पाचवीच्या वर्गातील शिक्षकांचे समायोजन करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होतील, कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षकांची पदांवरही गाज येईल, त्यामुळे समायोजनाचा नवीन प्रश्न निर्माण होईल. शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा शिक्षक क्रांतीतर्फे तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष मनोज पाटील यांनी दिला आहे. 

शासनाच्या संच मान्यतेच्या प्रचलित निकषांनुसार पाचवी ते दहावी या शाळेतील उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक ही पदे शाळेतील एकूण शिक्षक संख्येवर अवलंबून आहेत. शासन निर्णयानुसार जर माध्यमिक शाळेतील पाचवीचे वर्ग नजीकच्या प्राथमिक शाळेला शिक्षकांच्या समायोजनासह जोडले गेले तर माध्यमिक शाळेतील उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक हे पदे अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वाढणार आहे. तसेच माध्यमिक शाळेत प्रस्तावित संच मान्यतेच्या निकषांनुसार कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षकांची पदेही शाळेत मान्य असलेल्या एकूण शिक्षक संख्येवर दिली जाणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षकांची पदेही अडचणीत येणार आहे. 

घरात इंटरनेटला स्पीड मिळत नाही का? हा उपाय करा...

अनुदानित, अशंतः अनुदानित संस्थांकडे भौतिक सुविधा, वर्ग खोल्या उपलब्ध आहेत. असे असताना विनाकारण तो वर्ग काढून दुसरीकडे स्थलांतरित करणे, त्यासाठी नवीन वर्ग खोली बांधणे हा अनावश्‍यक खर्च कोरोनाच्या काळात योग्य आहे का? शिक्षण क्षेत्रात अगोदरच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात असताना शासनाकडून अधिक प्रश्न निर्माण करण्यात आले आहेत. शासनाकडून आरटीईचा उपयोग स्वहितासाठी केला जात आहे. आत्ता काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी २००९ पासूनच करणे आवश्‍यक होते. 
भविष्यात नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार ५-३-३-४ अशी संरचना करावी लागणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण व आरटीईची तरतूद यामध्ये खूप भिन्नता आहे.

ऑनलाईन शिक्षणाचा स्क्रीनटाईम वाढल्याने विद्यार्थ्यांचे वाढले हे आजार

नवीन शैक्षणिक धोरण सुरु करताना पुन्हा वर्ग जोडणार का काढणार? इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी टीसी काढून सोयीनुसार इतर शाळेत पाचवीला प्रवेश घेतले आहेत. सत्राच्या मध्यात हा निर्णय घेवुन विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांचा छळ करणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्‍न शिक्षक क्रांतीचे अध्यक्ष मनोज पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.