औरंगाबाद : शिर्डी संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी आयएएस दर्जाचे अधिकारी नेमण्याच्या संदर्भात शासनाने शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिल्याची माहिती ॲड.सतीश तळेकर यांनी दिली.शिर्डी येथील माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी साईबाबा संस्थान ट्रस्ट येथे नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने नवीन विश्वस्त शासनामार्फत नियुक्त करेपर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश नगर, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त नाशिक व सहधर्मादाय आयुक्त नगर यांची तदर्थ समिती गठित करून त्यांना धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार नऊ ऑक्टोबर रोजी दिले होते.

सदर समिती साईबाबा संस्थानचा कार्यभार सांभाळत आहे. संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बगाटे आयएएस नसताना त्यांची नेमणूक केली होती. दरम्यान, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बगाटे यांची आयएएस केडरमध्ये पदोन्नती झाली. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सरळ नेमणुकीच्या आयएएस अधिकाऱ्याची संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश असतानाही आयएएस अधिकारी नेमण्यात येत नाही.

श्री.बगाटे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमणुकीच्या दिवशी आयएएस अधिकारी नव्हते व ते पदोन्नतीने आयएएस अधिकारी झाले असल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होतो, असा आक्षेप याचिकाकर्त्याने घेतला आहे. त्यामुळेच आयएएस अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमावा असा विनंती करणारा दिवाणी अर्ज याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. शासनाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले. पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारीला ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे काम पाहत आहे. तर शासनातर्फे ॲड. डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.

औरंगाबादच्या ताज्या बातम्या वाचा

संपादन - गणेश पिटेकर