तलाठी तसेच मंडळ अधिकाऱ्यांनी शेतकरी अथवा नागरिकाकडून फेरफार करण्यासाठी आलेला अर्ज पंधरा दिवसांच्या आत निकाली काढणे गरजेचे आहे. पंधरा दिवसांच्या आत फेरफार मंजूर न केल्यास पुढील प्रत्येक दिवसाला संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याकडून पाचशे रुपये दंड आकारणी केली जाईल, असे आदेश बीड येथील जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी नुकतेच काढल्याने खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, औरंगाबाद येथील जिल्हाधिकारी उदय चौधरी हेदेखील बीडप्रमाणेच धडाकेबाज आदेश काढून वेळेत फेरफार न करणाऱ्या, तलाठी मंडळ अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणतील काय, असा प्रश्न औरंगाबाद जिल्ह्यातील नागरिकांकडून; तसेच शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. 

चक्क! मृत शिक्षकाला चेकपोस्टवर ड्युटी...
 
अधिनियमालाच हरताळ 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १५० नुसार संबंधित तलाठ्याकडे एखाद्या एखाद्या शेतकरी अथवा नागरिकाने फेरफार मंजुरीसाठी अर्ज सादर केल्यास, त्यावर १५ दिवसांच्या काळात कार्यवाही आवश्यक आहे; परंतु तसे होत नसल्याने नागरिकांना विनाकारण तलाठी सजामध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. यातून अख्ख्या महसूल प्रशासनाची नाहक बदनामी होत आहे. 

भूमिअभिलेख आधुनिकीकरणालाही फाटा 
डिजिटल इंडिया भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत सातबारा संगणकीकरण व ई-फेरफार कार्यक्रम राज्यात प्रगतिपथावर आहे. यात नागरिकांना अचूक व संगणकीकृत अधिकार अभिलेख जलद गतीने पुरवण्याची जबाबदारी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर सोपविलेली आहे; परंतु या उपक्रमालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम केले जात असल्याच्या शेतकरी व नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. 
  
तलाठ्यांवर ठपका 
बीडचे जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी तलाठी तसेच मंडळ अधिकारी यांच्याकडील रेकॉर्डची अचानक तपासणी केली असता सहा महिन्यांहून अधिक काळ होऊनही मोठ्या संख्येने फेरफार मंजूर केले नसल्याचे निदर्शनास आले; तसेच तलाठी यांच्याकडील लॉगिनमध्ये दस्त प्राप्त झाल्यानंतरही फेरफार तयार न करणे, नोटीस न बजावणे, नोटीस दिल्याचा दिनांक न भरणे, ई-फेरफार तसेच मंडळ अधिकारी यांच्याकडे फेरफार मंजुरीसाठी उपलब्ध होऊनही पंधरा दिवसांत मंजूर न करणे, आदी अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्या. औरंगाबाद जिल्ह्यातही असेच प्रकार झाल्याची दाट शक्यता आहे. 
 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील दोषींवर कारवाई होणार का? 
जिल्ह्यातील संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या फेरफारबाबत, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी हेदेखील बीड जिल्हाधिकारी यांच्याप्रमाणेच आदेश पारित करून, फेरफार मंजुरीचे प्रकरणे वेळेत निकाली न काढणाऱ्या, संबंधित दोषी तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडून दंड वसूल करतील का, असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे. 

सेवा हमी कायद्याचाही विसर 
महानगरपालिका हद्दीतील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे महसूल अभिलेखाची सुद्धा जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी भरारी पथकामार्फत तपासणी करणे गरजेचे आहे. गाव नमुना एक ते एकवीस अद्ययावत आहेत की नाही याची तपासणी करण्यासाठी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी स्वतःहून महापालिका हद्दीतील तलाठी सजामधील अभिलेखाची संपूर्णपणे तपासणी करून ऑडिट करावे; तसेच त्या त्या सजामधील तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडे किती फेरफार प्रलंबित आहे याची शहानिशा करावी. सजामधील आवक-जावक रजिस्टरचीही कसून तपासणी करावी. असे केल्यास सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी होईल. तसेच शासनाचे नागरिकांच्या सनदेत ठरवून दिलेल्या वेळेनुसार तलाठ्याकडे अर्ज दिल्यानुसार त्यांनी तो अर्ज मंडळ अधिकारी यांच्याकडे फेरफार नोंदवून आवक रजिस्टरला नोंद घेऊन, दोन दिवसाच्या आत मंडळ अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा, असे सेवा हमी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. याची अंमलबजावणी झाल्यास अनेकांचे पितळ उघडे पडेल, अशी कुजबुज महसूलच्या वर्तुळात सुरू आहे.