कडेठाण (औरंगाबाद) : सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असुनही व शासानाने वेळोवेळी मुख्यालयी राहण्यासंदर्भात सूचना देऊन ही ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी कर्मचारी गावात येत नाही. शासनाकडुन ४५ वर्षांवरील सर्व नागरिकांसाठी १ एप्रिलपासून लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. याबाबत गावकऱ्यांचे प्रबोधन करुन त्यांना लसीकरण करुन घेण्यासाठी जनजागृती व मार्गदर्शन करण्यास एक ही अधिकारी वा पदाधिकारी आपली जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाही. आपत्ती व्यवस्थापन समिती फक्त नावालाच उरली आहे. समितीमधील कार्यरत कर्मचारी यांच्या कामाबाबत वेळकाढूपणाची धोरण आहे. जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यालयी राहण्याचे आदेश दिले असताना एक ही अधिकारी गावात थांबत नाही हे विशेष.

आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून त्या-त्या गावचे सरपंच, सचिव म्हणून ग्रामसेवक तर सदस्य म्हणून मुख्याध्यापक, शिक्षक, पोलिस पाटील, तलाठी, कृषीसेवक, बीएलओ, अंगणवाडी व आशा कार्यकर्ती राहणार आहेत. परंतु गाव पातळीवर गावांमध्ये ग्राम दक्षता समिती ही नावालाच दिसून येत आहे. गावात या समितीतील सदस्य कुठेही फिरकताना दिसत नाहीत. या सदस्यांच्या कामचुकारपणामुळे ग्रामीण भागातील कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली दिसत आहे. या समितील सदस्यांना आपण त्या समितीत आहोत याचा विसर पडला की काय ? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहेया कामकाजामध्ये दिरंगाई, हलगर्जीपणा अथवा निष्काळजीपणा करणार्‍या व्यक्ती, अधिकारी-कर्मचारी, संस्था अथवा समूह यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि साथरोग नियंत्रण अधिनियम १८९७ अंतर्गत कार्यवाही करता येते.

सतत पंधरा दिवसांपासून दररोज मी स्वतः कामासंदर्भात फोन करुन ही ग्रामसेवक गावात येण्यास तयार नाहीत. सतत उडवा-उडवीची उत्तरे देतात. त्यांच्या या वागण्यामुळे शासनाच्या विविध योजनाच्या लाभापासून गावातील लोक वंचित रहात आहेत.

उदयसिंह तवार, ग्रामस्थ