औरंगाबाद : सरसकट ओबीसीत (OBC) समावेश केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळणारच नाही. यामुळे राज्य सरकारने गायकवाड आयोगानुसार मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा, या विषयी लॉकडाऊन संपल्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक घेत हा निर्णय घ्यावा. अन्यथा संभाजी ब्रिगेड (Sambhaji Brigade) आंदोलन करेल, असा इशारा प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी गुरुवारी (ता.१३) पत्रकार परिषदेत सरकारला दिला. या विषयी शुक्रवारी (ता.१४) छत्रपती संभाजीराजे जयंतीनिमित्त (Chhatrapati Sambhajeraje Jayanti) विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.(Aurangabad Live News Induct Maratha Community In OBC Quota)

श्री.भानुसे म्हणाले, राज्य शासनाने मराठा समाजाला दिलेले एसईबीसी वर्गातील आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. वर्तमान सरकार व विरोधी पक्षांच्या चुकीच्या धोरणामुळे हा निकाल लागला. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले. सध्याच्या परिस्थितीत शासनाने पुन्हा एकदा न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू केले पाहिजे. हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी मराठा नावाने अ, ब, क, ड, ई प्रमाण एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसीअंतर्गत समांतर आरक्षण लागू केले जाऊ शकते.

ओबीसी नेते व आरक्षणाचे अभ्यासक आमदार हरीभाऊ राठोड यांनी सुद्धा याप्रमाणेच सूचना केली आहे. संभाजी ब्रिगेड सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला संवैधानिक व सगळीकडे टिकणारे कायदेशीर सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे, हीच मागणी करत आहे. पूर्वीच्या न्या. खत्री ते बापट, राणे समिती ते न्या. गायकवाड आयोगाकडे संभाजी ब्रिगेडने पुराव्यांसह केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली आहे. पत्रकार परिषदेला प्रदेश संघटक डॉ. बालाजी जाधव, जिल्हाध्यक्ष रमेश गायकवाड, योगेश थोरात, धनंजय पाटील, जगन्नाथ आढळराव, वैभव बोडखे आदी उपस्थित होते.