औरंगाबाद : शहरात ठिकठिकाणी लावलेले अवैध होर्डिंग्ज मंगळवारपासून (ता.तीन) तत्काळ हटविण्यात यावेत आणि गुरुवारपर्यंत (ता. पाच) किती अवैध होर्डिंग्ज हटविण्यात आले, त्याची सविस्तर माहिती शुक्रवारी (ता. सहा) सकाळी साडेदहा वाजता उच्च न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले. 
मनपाने काढलेल्या अवैध होर्डिंग्जमुळे महापालिकेचे किती नुकसान झाले आणि ते काढण्यासाठी किती खर्च आला, याचीही माहिती देण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. दिलेल्या मुदतीत शपथपत्र सादर न झाल्यास महापालिका आयुक्तांनी त्याच दिवशी व्यक्तिशः न्यायालयात हजर राहावे, असेही आदेशात नमूद केले आहे. 

हे ही वाचा - मराठवाड्यातील हा किल्ला तुम्हाला माहित नसणारच  

सुमोटो जनहित याचिका 

शहरात लावण्यात आलेल्या अवैध होर्डिंग्जसंदर्भात वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांची दखल घेत २०११ मध्ये उच्च न्यायालय खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याचिकेत अॅड. सुधीर बारलिंगे यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. या याचिकेत शहरात कार्यरत स्वयंसेवी संस्था जागृती मंच हेही हस्तक्षेपक होते. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी झाली आणि त्या-त्यावेळी त्यावर उच्च न्यायालयाने विविध आदेश दिले. महापालिका तसेच संबंधितांकडून त्या त्यावेळी शपथपत्रेही दाखल करण्यात आली. 

हेही वाचा- तुम्ही एलआयसी पॉलिसी काढली असेल, तर आधी हे वाचा  

होर्डिंगची परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत 

सुनावणीअंती खंडपीठाने त्या सर्व निर्देशांची दखल घेत त्यांच्या अनुषंगाने कारवाईचा आढावा घेतला. अमायकस क्युरी आणि हस्तक्षेपकांतर्फे म्हणणे मांडण्यात आले, की अवैध होर्डिंगसंदर्भात परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत झाली आहे. यावर वस्तुस्थिती निदर्शक अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यासाठी महापालिकेतर्फे दोन दिवसांचा वेळ मागण्यात आला. तो खंडपीठाने मान्य केला आणि पुढील सुनावणी पाच मार्च रोजी ठेवली. न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड. बारलिंगे, राज्य शासनातर्फे अॅड. डी. आर. काळे, महापालिकेतर्फे अॅड. संभाजी टोपे यांच्यातर्फे अॅड. वैभव पवार तर हस्तक्षेपक स्वयंसेवी संस्था जागृती मंचातर्फे अॅड. कल्पलता पाटील भारस्वाडकर आणि अॅड. सुधीर पाटील यांनी काम पाहिले. 

हेही वाचा- तुम्ही एलआयसी पॉलिसी काढली असेल, तर आधी हे वाचा  

आधीच्या सुनावण्या अन् निर्देश 

१४ सप्टेंबर २०११ ला खंडपीठाने अवैध होर्डिंग्ज लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या कारवाईसंदर्भात शपथपत्र दाखल करण्याचेही निर्देश दिले होते. पाच ऑक्टोबर २०११ च्या सुनावणीत महापालिकेच्या वतीने म्हणणे सादर करण्यात आले, की शहरातील अवैध होर्डिंग्जवर देखरेख ठेवण्याकरिता महापालिका एक नोडल एजन्सी नियुक्त करत असून, जनजागृतीसाठीही समिती स्थापन करत आहे. याच याचिकेत १७ जानेवारी २०१२ ला पोलिस विभागातर्फे दाखल शपथपत्रात नमूद करण्यात आले, की महापालिकेने हटविलेले अवैध होर्डिंग्ज उपलब्ध करून न दिल्याने संबंधितांविरुद्ध कारवाई करता आलेली नाही. २५ एप्रिल २०१३ च्या आदेशात खंडपीठाने होर्डिंग्ज हटविण्याच्या कामावर होणाऱ्या खर्चाचा सविस्तर हिशेब ठेवण्याचे निर्देश दिले होते; तसेच अवैध होर्डिंग्ज न लावण्यासंदर्भात जनजागृती करण्याचेही निर्देशित केले होते. तीन मे २०१३ ला महापालिकेने शहरातील ९० टक्के अवैध होर्डिंग्ज काढल्याचे शपथपत्रात नमूद केले. याशिवाय अवैध होर्डिंग्जसंदर्भात तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले. खंडपीठाने याची नोंद घेतली. २६ जून २०१३ च्या शपथपत्रात महापालिकेने अवैध होर्डिंग्जसंदर्भात महापालिका अधिकारी अत्यंत जागरूकपणे लक्ष ठेवत असल्याचे नमूद केले. तीन ऑक्टोबर २०१३ च्या आदेशात खंडपीठाने गेल्या तीन वर्षांत कायदेशीर पद्धतीने लावण्यात आलेल्या होर्डिंग्जच्या माध्यमातून महापालिकेला मिळालेल्या उत्पन्नाचे विवरण सादर करण्याचे आदेशित केले. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी होऊन खंडपीठाने वेगवेगळे निर्देश दिले आहेत.