औरंगाबाद : महापालिकेत गेल्या २० ते २२ वर्षांपासून दैनिक वेतनावर काम करणाऱ्या २०४ पैकी १५४ कर्मचाऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील आदेश मंगळवारी (ता. २९) प्राप्त होताच कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेत धाव घेऊन कर्मचाऱ्यांसह जल्लोष केला. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

महापालिकेतील २० ते २२ वर्षांपुर्वी दैनिक वेतनावर २०४ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आयुष्याची उमेदीचे दिवसात सेवा केल्यानंतरही या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले नाही. यातील अनेक जण निवृत्त झाले तर काही जणांचा मृत्यूही झाला. या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासंदर्भात ११ जुलै २०१८ ला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार सध्या कार्यरत असलेल्या १५४ जणांना कायम करण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

काय म्हटले आहे आदेशात? 
महापालिकेच्या १८ फेब्रुवारी २०१९ च्या पत्रात नमुद केल्याप्रमाणे १५४ अस्थायी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. नगरविकास विभागाचे कार्यसन अधिकारी प्रदीप पाटील यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. ही पदे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर मात्र लॅप्स होतील. यापुढे महापालिका आयुक्तांनी थेट भरती होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आदेशात नमूद आहे. मिश्रक (१), प्लॅन्ट ऑपरेटर (१), कनिष्ठ लिपिक (१३), क्युरेटर (१), डार्क सहायक (१), चित्रपट चालक (१) अशा १८ जणांना ५२००-२०२०० अशी वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. यातील मिश्रक व प्लॅन्ट ऑपरेटर यांचा ग्रेड पे २८०० तर इतरांचा ग्रेड पे १९०० ठेवण्यात आला आहे. नोंदणी लिपिक (१६), प्रयोगशाळा सहायक (२), विद्युत लाइनमन (३), सेवक-सेविका (५१), वॉचमन-चौकीदार (३२), वॉर्डबॉय (२), मदतनीस (२), मजूर (२६), हमाल (१), स्वीपर (१) अशा १३६ जणांना ४४००-७४०० वेतनश्रेणी लागू राहणार आहे. त्यांचा ग्रेड पे १३०० इतका राहील. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

निवृत्ती वेतनाचे लाभ मिळणार 
या कर्मचाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठता, निवृत्तिवेतन विषयक लाभ मिळतील. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केल्यानंतर त्यांच्या वेतनाकरिता शासनाकडून कोणताही निधी महापालिकेस मंजूर करण्यात येणार नाही, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे. 
 

(संपादन-प्रताप अवचार)