औरंगाबाद : सातारा-देवळाई परिसरात मोठ्या संख्येने बेकायदा बांधकामे सुरू असून, मंजूर ले-आउट नसल्याने अनेक जण बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी महापालिकेत जात नाहीत. मात्र, ले-आउट नसले तरी बांधकाम परवानगी मिळू शकते, असे नगर रचना विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोजणी नकाशा आणि पोच रस्ता असेल तर मालमत्ताधारक परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल करू शकतो, असे प्रभारी सहायक संचालक जयंत खरवडकर यांनी बुधवारी (ता. सात) सांगितले. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

शहर परिसरात मोठ्या संख्येने बेकायदा बांधकामे होत आहेत. महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागातर्फे अशा बांधकामांवर वारंवार कारवाई केली जात असली तरी शेकडो इमारती उभ्या राहत आहेत. अधिकृत ले-आउट नसल्याचे कारण देत अनेक जण परवानगी घेण्यासाठी फिरकत नाहीत. बेकायदा बांधकामामध्ये सातारा-देवळाई परिसर सध्या अग्रेसर आहे. या भागात जमिनींचे अकृषक (एनए) ले-आउट मंजूर नाहीत. त्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळण्यात अडचणी येतात.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मात्र, नगर रचना विभागाने या भागाला दिलास देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सिडकोने शहरालगतच्या २८ गावांसाठी तयार केलेल्या विकास आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या आराखड्यात सातारा-देवळाईचा समावेश आहे. त्याच विकास आराखड्याच्या आधारे बांधकाम परवानगी दिली जात आहे. आराखड्यात प्लॉट यलो झोनमध्ये असेल व ले-आऊट मंजूर नसले तरी देखील केवळ पोच रस्ता आहे का हे पाहून आणि मोजणी नकाशा तपासून बांधकाम परवानगी दिली जात आहे, असे श्री. खरवडकर यांनी सांगितले. मालमत्ताधारकांनी बांधकाम परवानगीसाठी झोन दाखला काढून घ्यावा. त्याआधारे जागेची मोजणी करून घ्यावी. मोजणी नकाशा सादर करावा. त्यासोबतच सात बाराची प्रत सादर करावी, असे त्यांनी नमूद केले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

असे आहे शुल्क 
जमीन विकास शुल्क - २ टक्के 
बांधकाम विकास शुल्क- २ टक्के 
लेबर सेस प्रती चौरस मिटर - २४२ रुपये 

(Edited By Pratap Awachar)