औरंगाबाद : नागरिकांची मूलभूत गरज म्हणून महापालिकेतर्फे जीर्ण झालेल्या पाणी पुरवठा योजनेव्दारे तारेवरची कसरत करून शहराला पाणी पुरवठा केला जात आहे. मात्र पाणीपट्टी भरणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण सरासरी ३० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तर महापालिकेला पाणी पुरवठा योजनेवर सुमारे १०० कोटी रुपयांचा वर्षाला खर्च करावा लागतो. पाणीपट्टी वसुलीतून वर्षाला तिजोरीत २५ ते ३० कोटी रुपयेच जमा होत आहेत. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
शहरातील पाणी पुरवठ्याचा विषय काही वर्षांपासून चर्चेचा ठरला आहे. समांतर पाणी पुरवठा योजना फसल्याने महापालिका प्रशासन तोंडघशी पडले आहे तर दुसरीकडे नव्या १६८० कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेला लालफितशाहीचे गृहन लागल्याने गेल्या वर्षभरापासून या कामाची निविदा अंतिम होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आहे पण जीर्ण झालेल्या योजनेवर शहरातील नागरिकांची तहान भागविताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. पाणी पुरवठा विभाग चोवीस तास सतर्क राहून नागरिकांना पाच दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्यात धन्यता मानत आहे.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

तारेवरची कसरत करून शहराला पाणी पुरवठा केला जात असला तरी ३० टक्के नळधारक पाणीपट्टी भरत नाहीत. दरवर्षी ६० ते ७० कोटी रुपयांनी पाणीपट्टीची थकबाकी वाढत आहे. समांतर पाणी पुरवठा योजनेच काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटीलिटीकडे पाणी पुरवठा योजना असताना हीच वसुली ५० टक्क्यांच्या पुढे होती. मात्र महापालिकेचा वसुली विभाग पाणीपट्टीची वसुली करण्यात अपयशी ठरत असल्याने दरवर्षी ६० ते ७० कोटींचा भुर्दंड महापालिकेला सहन करावा लागत आहे. 

वीज बिलाचा खर्च डोईजड 
जायकवाडी धरणापेक्षा औरंगाबाद शहर उंचावर असल्याने महापालिकेला पाणी शहरापर्यंत आणण्यासाठी अनेक ठिकाणी ते लिफ्ट करावे लागते. त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाचे महिन्याला सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांचे बिल येते. या बिलाचा खर्च देखील पाणीपट्टीतून निघत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्य पाइपलाइनवर काही कंपन्यांना महापालिका पाणी देते. या कंपन्यांची सुमारे १० कोटींची वसुली शंभर टक्के होते. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पाणी वाटपात भेदभाव 
शहरात समान पाणी पाटप व्हावे यासाठी वारंवार आंदोलने झाली मात्र अद्यापही समान पाणी वाटप होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. पाणी पुरवठ्याचा कालावधी मनमानी आहे, काही वसाहतींना एक-दीड तास, तर कुठे सात-आठ तास पाणी येते. शहरात आलेले पाणी नियोजनाने वाटप होण्यासाठी यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

दोन वर्षांतील पाणीपट्टी वसुली 
२०१९-२० - २९.०० कोटी 
२०१८-१९ - २६.६५ कोटी 

(संपादन-प्रताप अवचार)