औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला ग्राम विकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच ४७ कोटी ३३ लाख २४ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता मिळाली आहे. मुंबईत गेल्या महिन्यात १४ डिसेंबरला ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत तांत्रिक कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्याने नियोजित जागेवरील जुने बांधकाम पाडण्यासाठी अंदाजपत्रक, तेथील कार्यालय स्थलांतरणासाठीची प्रक्रिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले यांनी सुरू केली होती.

दुसऱ्यांदा मुलगी झाल्याचा पतीला राग, चार महिन्याच्या मुलीसह पत्नीच्या अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून देण्याचा प्रयत्न

तथापि प्रशासकीय मान्यतेमुळे काम थंडावले होते. आता या मान्यतेने या बांधकामाला गती मिळाली आहे. १० हजार ८३८ चौरस मीटरचे ४८.८३ कोटींचे बांधकाम प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यातील ४७.३३ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तावित इमारतीत ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना राबवून नैसर्गिक प्रकाश योजना, पाण्याचा व ऊर्जेचा काटकसरीने वापर, पावसाच्या पाण्याचे फेरभरण आणि पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्याचा वापर आवश्यक राहणार आहे. प्रस्तावित जागेचे माती परीक्षण, सध्या या जागेवरील कार्यालय स्थलांतर त्यांना पाडण्यासाठी अंदाजपत्रक पुढील पंधरा दिवसांत पूर्ण होईल. 

औरंगाबादच्या ताज्या बातम्या वाचा

जिल्हा परिषदेचे वित्त व बांधकाम सभापती किशोर बलांडे म्हणाले, मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय इमारत व्हावी. ही सर्वांचीच इच्छा आहे. प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. याचा खुप आनंद आहे. राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले. त्यामुळे भव्य इमारत उभी राहणार असल्याने यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे श्री.बलांडे म्हणाले.

संपादन - गणेश पिटेकर