औरंगाबाद-शिवसेना-भाजपमधील कुरघोडीच्या राजकारणाचा फटका आता शहरातील विकासकामांनादेखील बसत आहे. हर्सूल येथील कचराप्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा गेल्या पाच महिन्यांपासून भाजपच्या ताब्यात असलेल्या स्थायी समितीने अडवून धरली होती. गुरुवारी (ता.13) ही निविदा मंजूर करण्यात आली; मात्र केवळ अर्धवटच. 16 कोटी 89 लाख रुपयांची निविदा असताना, चार कोटी 57 लाख रुपयांच्या मशिनरी खरेदीला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्प मार्गी लागण्याची कमी शक्‍यता आहे. 

चिकलठाणा प्रकल्पच कार्यान्वित 
कचरा कोंडीनंतर राज्य सरकारने शहरातील चार कचराप्रक्रिया प्रकल्पांसाठी सुरवातीला 91 कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यानंतर 147 कोटींच्या सुधारित डीपीआरला मंजुरी देण्यात आली. या निधीतून चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव आणि कांचनवाडी येथे कचराप्रक्रिया प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले; मात्र केवळ चिकलठाणा प्रकल्प आतापर्यंत कार्यान्वित झाला आहे. कांचनवाडी आणि पडेगाव प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर असले तरी हर्सूल प्रकल्पाची निविदा अद्याप अंतिम झालेली नाही. पाच महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने हर्सूल प्रकल्पासाठी पुण्याच्या पी. एच. जाधव कंपनीची 16 कोटींची निविदा अंतिम करून स्थायी समितीसमोर सादर केली होती; मात्र त्यावेळी स्थायी समितीच्या सदस्यांनी ठेकेदार कंपनीच्या कामावर आक्षेप नोंदवीत ही निविदा फेटाळून लावली व नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश दिले. 

अरे बापरे - आईने जाळून घेतले तेव्हा लेकीने सोडवली बापाची दारु

असे रंगले राजकारण
आयुक्तांनी स्थायी समितीने फेटाळलेला आधीचाच प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी सादर केला होता. त्यावर पुन्हा एकदा स्थायी समितीने आक्षेप घेतला. भाजपचे राजू शिंदे, गजानन बारवाल, एमआयएमचे सदस्य नासेर सिद्दिकी यांनी सुरवातीला निविदा मंजूर न करता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांनी कंपनीच्या नगर येथील मशीन पाहून आलो, त्यात काहीच अडचण नसल्याचा खुलासा केला. त्यावर श्री. शिंदे यांनी मग मशीन खरेदीची निविदा मंजूर करावी, अशी मागणी केली. सभापतींनी काय आदेश द्यायचे? हेदेखील श्री. शिंदे यांनीच सुचविले. त्यावर जयश्री कुलकर्णी यांनी या कंपनीकडून चार कोटी 57 लाख रुपयांची फक्त मशिनरी खरेदी करण्यास मान्यता दिली. या कंपनीला हा प्रकल्प पाच वर्षांसाठी चालविण्यास देण्यास मात्र विरोध दर्शविण्यात आला. पहिले वर्षभरच या कंपनीकडे चालविण्यास द्यावा, त्यानंतर महापालिकेने स्वत:च हा प्रकल्प चालवावा, असे आदेश दिले. 

हेही वाचा - रस्त्यासाठी पैसे देऊ पण शहर स्वच्छ ठेवा - आदित्य ठाकरे

अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न टक्केवारीपुढे अपुरे 
हर्सूलच्या निविदेचा घोळ गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर त्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेऊन सुद्धा या प्रकल्पाची निविदा गुरुवारी अर्धवट मंजूर करण्यात आली. यापूर्वीच्या तीन प्रकल्पांच्या निविदा शिवसेनेचा सभापती असताना मंजूर झाल्या आहेत. भाजपचा सभापती बसल्यानंतर हर्सूलच्या निविदेच्या रूपाने एकमेव मोठी निविदा "स्थायी'समोर मंजुरीसाठी आली आहे. हाच खऱ्या वादाचा विषय आहे. सुरवातीला कंत्राटदाराने पदाधिकाऱ्यांना ताकास तूर लागू दिला नाही, त्यामुळेच निविदा रखडवून ठेवण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर शिवसेनेतर्फे निविदा मंजुरीसाठी "विशेष प्रयत्न' झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. दुसरीकडे "स्थायी'ला बदनाम करण्याचे काम महापौरांसह प्रशासन करत असल्याचा आरोप भाजपचे राजू शिंदे यांनी बैठकीत केला.