औरंगाबाद-शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला. त्याची अंमलबजावणी २९ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली. मात्र, सोमवारी (ता.दोन) कार्यालयात येण्याची आणि जाण्याची वेळ किती कर्मचाऱ्यांनी पाळली, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बायोमेट्रिक हजेरीचे यंत्र बंद असल्यामुळे बहुतांश विभागांतील कर्मचाऱ्यांची हजेरी मस्टरवरच लागली. त्यामुळे कोण किती वाजता दाखल झाले? याची नोंदच प्रशासनाकडे नसल्याचे समोर आले. 

हे ही वाचा...   अडगळीच्या वर्गखोलीत सापडली  रसायनशास्त्राची प्रश्‍नपत्रिका! 

जेवणाची अशीही सुटी
कनिष्ठ कर्मचारी वेळेवर आले आणि गेल्याचे दिसून आले. वरिष्ठ अधिकारी लेटलतीफ राहिले, त्यांचे कुणी मालक नसल्याप्रमाणे ते कधी कामावर आले आणि गेले, हे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना समजले नाही. दुपारच्या जेवण्याच्या सुटीसाठी एक ते दोनमधील अर्धा तास दिलेला असताना तीनपर्यंत अनेक अधिकारी, कर्मचारी जेवणाच्या सुटीवर होते. याबाबत प्रभारी जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी सांगितले, की सोमवारी पाच दिवसांच्या पहिल्या आठवड्यातील पहिल्या दिवशी सगळ्याच कर्मचाऱ्यांनी हजेरी लावली. 
पाच दिवसांचा आठवडा आणि शासकीय कामासाठी आठवड्याचा पहिलाच दिवस यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गर्दी होती. 

आश्चर्य वाचा -  आम्ही अंभईचे, निघाले मुंबईचे... बारावीच्या परीक्षेतील प्रकार  

हाफ डे गृहीत धरणार
महसूल उपायुक्त पराग सोमण यांनी सांगितले, की विभागीय आयुक्तालयात जमीन व इतर प्रकरणात सुनावणी सुरू होती. महिन्यातून किंवा सलग तीन वेळा शासनाच्या अध्यादेशाप्रमाणे वेळेत कामावररुजू न झाल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांची किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यांचा ‘हाफ डे’ गृहीत धरला जाणार आहे. तसेच त्यांची एक किरकोळ रजा देखील आपोआप रद्द होईल. शासनाच्या अध्यादेशामध्ये तीन वेळा कामावर उशीर झाल्यास सुटी रद्द करणे आणि ‘हाफ डे’ ची नोंद घेण्याची तरतूद आहे. 

जिल्ह्यात लिपिक १७६ आहेत. अव्वल कारकून १६५ आहेत तर १०७ शिपाई कर्मचारी आहेत. १८ वाहनचालक असून ५५ नायब तहसीलदार आहेत. १५ तहसीलदार आहेत तर १५ उपजिल्हाधिकारी आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ८० लिपिक आहेत, ६३ अव्वल कारकून आहेत. शिपाई ५७ आहेत. वाहनचालकांची संख्या पाच आहे. तर सहा नायब तहसीलदार, आठ उपजिल्हाधिकारी व इतर विभागाचे दोन कर्मचारी कार्यरत आहेत. १०० टक्के कर्मचारी वेळेत आले. 
रिता मैत्रेवार, उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग