औरंगाबाद : राज्यातील १६ शहरांतील वीज वितरणासह महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन नाही. याबाबत सुरू असलेल्या कोणत्याही चर्चेत तथ्य नाही. त्यामुळे वीज कामगार, कर्मचारी संघटनांनी घोषित केलेला २८ व २९ मार्चचा संप मागे घ्यावा असे आवाहन राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) दिनेश वाघमारे यांनी केले.

केंद्र सरकारच्या विद्युत संशोधन बिल-२०२१ च्या मसुद्यात काही सुधारणा करण्याबाबत राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांच्याकडे महाराष्ट्र शासनाची भूमिका विशद केली असल्याचे श्री. वाघमारे यांनी संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीच्या २६ व महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीतील १२ संघटनांनी वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाविरोधात व विविध मागण्यांसाठी २८ व २९ मार्च रोजी संप करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता २५) या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींशी प्रधान सचिव (ऊर्जा) तथा महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. या बैठकीला महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यासह तिन्ही वीज कंपन्यांचे संचालक (मानव संसाधन) उपस्थित होते.