औरंगाबाद : केंद्र सरकार बँकिंग रेग्युलर ॲक्ट १९७९-८०च्या कायद्यात दुरुस्ती करून सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण (Banks Privatization) करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. याला विरोध म्हणून युनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियनच्या माध्यमातून सर्व सार्वजनिक बँकांतर्फे १६ व १७ डिसेंबर रोजी दोन दिवसीय संप पुकारण्यात आला आला आहे. संपाच्या पहिल्या दिवशी गुरुवारी (ता.१६) बँक कर्मचारी संघटनांनी संपात सहभागी होत कामकाज बंद ठेवले. यामुळे जिल्ह्यातील (Aurangabad) कोट्यावधी रुपयांच्या बँकिग व्यवहार ठप्प झाला आहे. या संपात सर्व सार्वजनिक बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या बँकेसमोर येत, केंद्र सरकारचे बँकिग विषय खासगीकरणाचे धोरणामुळे काय परिणाम होणार आहे. हे पत्रक वाटप करीत सर्वांना जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. (Bank Strike In Aurangabad Employees Strike Affect Financial Activities)

बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या शहर व जिल्ह्यातील १७ शाखांसमोर कर्माचाऱ्यांनी महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनने बँक खासगीकरणाचे तोटे, बँकिंग रेग्युलर ॲक्टमध्ये बदल करून खासगीकरणाचे धोरण कशा प्रकारे अवलंबत आहे. याची माहिती देण्यात आली. वसंतराव नाईक चौकात बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या कर्मचारी, अधिकारी एकत्र येत रिक्षा चालक, प्रत्येकाला माहिती पत्रकाचे वाटप केले. दरम्यान या संपामुळे जिल्ह्यातील चेक क्लिअरन्स आणि इतर व्यवहारावर मोठा परिणाम दिसून आला. केंद्र सरकारतर्फे सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरणाचे धोरण अवलंबिले जात आहे.

ग्राहक, बँकधारक, अर्थतज्ज्ञ, ठेवीदार, राजकीय पक्ष व इतरांना विश्वासात न घेता सर्वांना डावलून सरकार देश हिताच्या विरोधात निर्णय घेत असल्याचा आरोप यूनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनतर्फे करण्यात येत आहे. ' आज कोई नारा न होगा सिर्फ देश बचाना होगा, बँक बचाओ, देश बचाओ' असे बिंद्र वाक्य घेत प्रत्येक बँक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शहरातील सर्वच ठिकाणी खासगीकरणाविरोधातील माहिती पत्रक सर्वत्र वाटले.