औरंगाबाद- हर्सूल कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदेवरून शिवसेना-भाजपमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. मंगळवारी (ता. 14) स्थायीच्या बैठकीत शिवसेना सदस्यांनी हर्सूलची निविदा मंजूर न करण्यामागे कोणाचा "इंटरेस्ट' आहे, हे मला उघड बोलायला भाग पाडू नका, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर बुधवारी (ता. 15) हर्सूल प्रकल्पाचे काम ब्लॅकलिस्टेड कंपनीकडून करून घेण्यातच शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना इंटरेस्ट असल्याचा आरोप भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी केला. तसेच आयुक्तांच्या भूमिकेवरही शंका उपस्थित केली. 

हेही वाचा : राजमुद्रा टाळा, अन्यथा शिवप्रेमींमध्ये असंतोष  

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हर्सूलची निविदा अंतिम करून काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर शिवसेना पदाधिकारी ही निविदा मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर यापूर्वी समितीने रद्द केलेली निविदा पुर्नविचारासाठी सादर केली. मात्र निविदा उशिरा आल्याचे कारण देत भाजप पुरस्कृत असलेल्या सभापती जयश्री कुलकर्णी यांनी त्यावर चर्चा करण्यास नकार दिला. भाजप सदस्यांनी कंत्राटदार पी. एच. जाधव यांनी यापूर्वी नगर येथे कचरा प्रकल्पाचे काम बोगस केले आहे.

शासन स्तरावर चौकशी सुरू असून कंपनीला तीन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावलेला आहे, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी खुलासा करण्याची मागणी केली. मात्र, यावेळी घनकचरा विभागाचे अधिकारी बैठकीला हजर नव्हते. त्यात शिवसेना सदस्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. यासंदर्भात बुधवारी भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी पत्रकार परिषदेत शिवसेनेवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, की मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करून ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी शिवसेनेचे पदाधिकारी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, शासनाकडून आलेल्या निधीतून चांगली कामे झाली पाहिजे, अशी भाजपची भूमिका आहे.

त्यामुळे नव्याने निविदा काढूनच योग्य कंपनीला काम द्यावे. यासंदर्भात सभापतींनी आयुक्‍तांना पत्र दिले असून, आयुक्‍तांनी तीन दिवसांत सादर करावा. आयुक्‍तांनी योग्य खुलासा केल्यास हा प्रस्ताव स्थायी समिती मंजूर करेल, असे तनवाणी म्हणाले. 

शिवसेनेनेच केला होता विरोध 
या कंत्राटदाराला 19 सप्टेंबर 2019 च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेनेचे राजेंद्र जंजाळ, शिल्पाराणी वाडकर यांनीच विरोध केला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर शिवसेनेची भूमिका बदलली, असा आरोपही तनवाणी यांनी केला. आयुक्तांनी यापूर्वी फाईलवर नव्याने निविदा काढण्यात यावी, असे लिहिले होते. मात्र, नऊ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर जुनीच निविदा पुनर्विचारासाठी स्थायी समितीसमोर पाठवावी, असा शेरा त्यांनी लिहिला, असे सांगत तनवाणी यांनी आयुक्‍तांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली. 

आरोप सिद्ध करून दाखवा 
तनवाणी यांनी आमचा इंटरेस्ट असल्याचे सिद्ध करून दाखवावे. शिवसेनेला कंपनीत नाही तर कचरा प्रकल्प पूर्ण करण्यात इंटरेस्ट आहे. जुनीच निविदा मंजूर करण्याबाबत प्रशासनावर कोणताही दबाव टाकलेला नाही. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी उशीर लागेल, असे आमचे म्हणणे असल्याचे महापौरांनी सांगितले. 

हेही वाचा : मराठा क्रांती मोर्चाचे जोडे मारो आंदोलन