औरंगाबाद : सीएएच्या विरोधात शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना, तसे करण्याचा अधिकार आहे. त्या लोकांना कुणी देशद्रोही म्हणू शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिला आहे. अशा आंदोलनांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारल्यामुळे कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. 

कुठलंही शांततापूर्ण आंदोलन हे केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आहे, म्हणून परवानगी नाकारून दडपता येणार नाही. सरकारनं केलेल्या एखाद्या कायद्याच्या विरोधात ते शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असतील, तर तसे आंदोलन करण्याचाही अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. हा त्यांचा अधिकार कुणी हिरावू शकत नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दट्ट्या देताच...

आपल्या देशावर इंग्रजांचं राज्य होतं, तेव्हा स्वातंत्र्यासाठी लढा आपण लढलो होतोच. त्यामुळे शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात काहीही गैर नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. 

दोघांनी केला अत्याचार, एकानं बनवला व्हिडिओ

बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे सीएएच्या विरोधात आंदोलन करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाकारली होती. त्यामुळे नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयानं त्यांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. या नागरिकांना देशद्रोही किंवा गद्दार म्हणता येऊ शकत नाही, असा निर्वाळाही कोर्टाने दिला आहे.