औरंगाबाद : उद्योगधंदे कधी तरी सुरु करावेच लागतील. राज्य आणि केंद्र सरकारला पद्धतशीर दृष्टीकोन ठेऊन उद्योगातील लॉकडाऊन उठवावा लागेल. योग्य खबरदारी घेवून आत्ता उठवला तरी, दोन महिन्यांपर्यंत उद्योगांसमोरील समस्या कमी झालेल्या असतील. शासन, गुंतवणूकदार आणि कर्मचारी यांनीही सक्तीचा पुढाकार घेतला पाहिजे. लॉकडाऊन उठल्यानंतरचे जग वेगळे असेल, आपण खाईतच जाऊ असे नाही, सामुहिक प्रयत्नानंतर सगळीकडे तेजीचे वातावरण असू शकेल. असे मत उद्योजक सुनील कीर्दक यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केले.

लॉकडाऊन आणि त्यानंतरची स्थिती यावर सुनील कीर्दक यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, नियंत्रित लॉकडाऊनमध्ये औरंगाबादेतील उद्योग चालू शकतात. मात्र मुंबई, पुणे, नागपूर याठिकाणी कोरोना विषाणूचा संसर्ग अधिक असल्याने सप्लायचेन मध्ये अडथळे येऊ शकतील. सप्लायचेन सद्यस्थितीत क्लिष्ट झाली आहे. रोजगाराचा विचार केल्यास कायमस्वरूपी कर्मचारी परत येतील मात्र, कंत्राटी कामगार कितपत परत येतील. याबद्दल शंका आहे. कर्मचारी, कामगार आलेच तर, त्यांना देण्यासाठी कामाचे शेड्युल आहे का? त्यासाठी एकमेकांशी निगडीत कंपन्या आणि आणि शहरे सुरु होणेही तितकेच महत्वाचे आहे.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

केवळ उद्योगांना परवानगी देऊन उपयोग नाही, माल आणि मागणीचाही इश्‍यू आहे. कच्चामाल कुठून आणायचा आणि तयार मालाला उचल मिळेल का? ज्यांना या दोन्हींची अडचण नाही, ते आपले उद्योग सुरु करु शकतात. रोजगार, कच्च्या मालाचा पुरवठा, त्यासाठी लागणारा टेक्निकल सपोर्ट यात लॉजिस्टिक, पोर्ट, ऑनलाईन यंत्रणा आणि ग्राहकांची मागणी हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यापैकी एकानेही कच खाल्ली तर, अडचणी निर्माण होतील. या चारही गोष्टी स्मुथ झाल्यास उद्योगांची गाडी रुळावर येईल.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

कोरोना विषाणूपुर्वी लोकांचा नॅचरल फ्लो होता, आता लोक विचार करतील. कोणत्या वस्तू घ्याव्यात आणि कोणत्या नको. गरजेच्या वस्तूंपर्यंत ते मर्यादीतही होऊ शकतील. पुणे, मुंबई ही स्वयंपूर्ण शहरे आहेत. मात्र, लॉकडाउननंतर सरकारने लॉजिस्टिक, दळणवळणाच्या सुविधा तालुक्यापर्यंत नेल्या पाहिजेत. परिस्थिती पुर्ववत होण्यासाठी धडाडीचे निर्णय घ्यायला हवेत. तसेच उद्योगातील नवचैतन्यासाठी सरकारकडून बुस्टरची गरज आहे.

फायदा चार अन् तोटा बारा टक्के
२० मार्च ते ३० एप्रिल म्हणजेच ४० दिवसांपासून उद्योग बंद असतील मात्र, त्यांचे व्याज थांबलेले नाही. फायदा चार टक्के नफा असणारे उद्योग दीड महिना बंद राहणे म्हणजे, तब्बल १२ टक्के तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्याचा परिणाम तीन वर्षे राहील. मागणी कमी झाल्यास आणखी तोटा वाढू शकतो. कर्जमाफी नाही तर, व्याजमाफी तरी द्यायला हवी. जपानी सरकार तिथल्या उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे. तसे औरंगाबादबाबत घडावे.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा