औरंगाबाद : पोलिस ठाण्याचे काही कालावधीचे सीसीटीव्ही फुटेज एखाद्याने माहितीच्या अधिकारात मागीतले, तर सदर प्रकरण उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण निकाली निघेपर्यंत ते फुटेज सुरक्षित ठेवावे, असा आदेश न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम. जी. शेवलीकर यांनी दिला आहे. राज्य शासनाने सदरील शासन निर्णयाप्रमाणे वेळेत कारवाई केली नाही तर त्यांच्याविरुध अवमान याचिका दाखल करता येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा- मुलींच्या अपेक्षा वाढल्याने मुलांवर अविवाहित राहण्याची वेळ (वाचा नेमकी परिस्थिती)

चिकलठाणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील नूर एन्टरप्राईजेसमध्ये सुरक्षारक्षक म्हणून नोकरी करणारे रिझवान खान यांच्या खून खटल्यातील आरोपींना अटक करण्यात पोलिस चालढकल करीत असल्याचा आरोप रिझवानच्या वडीलांनी केला होता. घटनेनंतर रिझवानचे मारेकरी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात हजर होते. यासाठी त्यांनी संबंधीत दिवसांच्या सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली होती. परंतु, पोलिसांनी ती देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली असता पोलिसांनी याचिकाकर्त्याने मागीतलेले फुटेज देण्याचा आदेश केला होता. मात्र, फुटेज केवळ 30 दिवसच सुरक्षित राहते. त्यानंतर ते आपोआप नष्ट होते, असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने लिओनार्ड झेवीयर वलदारी प्रकरणात राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यातील फुटेज किमान एक वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात येईल, अशी हमी पोलिसांनी शपथपत्राद्वारे दिली. सदर हमीची अंमलबजावणी केली नाही, म्हणून दाखल अवमान याचिकेत गृहसचिव सुनिल पोरवाल, पोलिस महासंचालक सुबोधकुमार जैस्वाल, औरंगाबादच्या पोलिस अधिक्षक मोक्षदा पाटील आणि चिकलठाणा पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सत्यजीत ताईतवाले यांना नोटीस बजावली होती. 

क्लिक करा- आंतरराष्ट्रीय गाजलेले चित्रपट पाहायचेत? चला औरंगाबादला!

सर्वच पोलिस ठाणी सीसीटीव्हीयुक्त होणार 

पुढील सुनावणीवेळी शासनाने शपथपत्र दाखल करुन राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यामध्ये जूनपर्यंत सीसीटीव्ही लावण्यात येतील, असे नमूद केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अजय तल्हार यांनी काम पाहिले. त्यांना ऍड. प्रमोद गायकवाड, सीमा पवार, तुषार डवरे आणि पुष्पा गुजराथी यांनी सहकार्य केले. 

हे वाचलंत का?- ...तर संजय राऊतांचं तोंड वंगणानं काळं करू