Chhatrapati Sambhaji Nagar - राज्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम कमीतकमी हजार रुपये विमा मिळेल. तसेच विमा कंपन्यांनी रक्कम कमी दिली, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देईल, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.

खरीप हंगाम २०२२ मधील काही पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नसल्याचा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. यावर मुंडे यांनी उत्तर देत खरीप हंगाम २०२२ ची संपूर्ण आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली.

या हंगामात एकूण विमाधारक शेतकऱ्यांना ३१८० कोटी इतकी पीकविमा रक्कम मंजूर करण्यात आली असून, त्यापैकी सुमारे ३१४८ कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा कमीतकमी एक हजार रुपये मिळावा, अशी शासनाची भूमिका असल्याचे सांगितले.

तासवाढीसंबंधी केंद्राकडे शिफारस

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती शेतकऱ्यांना ७२ तासांच्या आत संबधित विमा कंपनीला कळवावी लागते. त्यानंतर मिळालेली नुकसानीची माहिती पीकविम्याकरिता कंपनीकडून ग्राह्य धरली जात नाही.

त्यामुळे या नियमात बदल करून नुकसानीची माहिती कळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ७२ तासांऐवजी ९२ तासांचा वेळ विमा कंपन्याकडून दिला जावा, यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री मुंडे यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीनंतर झालेल्या नुकसानीची माहिती संबंधित विमा कंपनीला ७२ तासांच्या आत कळवावी लागते.

बऱ्याचदा अतिवृष्टीसारख्या संकटाच्या काळात वीजपुरवठा खंडित असणे, इंटरनेटची सुविधा बंद असणे, मोबाईल नेटवर्क नसणे अशा कारणांनी शेतकऱ्यांना नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला कळवायला उशीर होतो.