औरंगाबाद: तलाठी पदाच्या भरती प्रक्रियेत अंतिम यादी प्रसिद्ध करूनही काही उमेदवारांना नियुक्तीस मनाई केल्याच्या प्रकरणात अर्जदारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान संबंधित पदभरती प्रक्रिया चार आठवड्यांत राबवावी, असे आदेश न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष बी. पी. पाटील यांनी दिले. 

बाप मारतो म्हणून मुलीने गाठला रेल्वे रुळ, पुढे देवासारखे धावले पाटील काका! 

याप्रकरणी प्रकाश उत्तमराव हासनाबादे व दत्ता चेके यांनी अॅड. पंडितराव अणेराव यांच्यामार्फत न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी तलाठी भरती प्रक्रियेची जाहिरात दिली होती. त्यानुसार अर्जदारांनी २० जून २०२९ रोजी तलाठी पदासाठीची परीक्षा दिली व नंतर १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पात्र उमेदवारांची प्रोव्हिजनल यादी प्रसिद्ध झाली.

२७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पात्र उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून एक जून २०२० रोजी पात्र उमेदवारांची अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, काही पात्र उमेदवारांना नियुक्तीस मनाई करण्यात आली. याशिवाय शासनाने पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र (खानदेश), विदर्भ या भागातील निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्याही दिल्या. मात्र, ३१ जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेली निवड यादी ४ मे २०२० च्या शासन निर्णयानुसार स्थगित करण्यात येत असल्याचे कळविण्यात आले.

मुलगी पाहिली, पसंती झाली, अचानक म्हणे हूंडाच द्या ! 

असे असले तरी संबंधित भरती प्रक्रिया ही फेब्रुवारी २०१९ ची असून त्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. केवळ अंतिम निवड यादीतील उमेदवारांना पदस्थापना देणे बाकी आहे. ४ मे २०२० चा शासन निर्णय तलाठी भरती प्रक्रियेला लागू होत नाही. मराठवाडा वगळता इतर विभागात ४ मे च्या नंतर नियुक्त्या दिलेल्या आहेत, याकडेही ॲड. अणेराव यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले;

तसेच घटनेच्या १४, १५, १६, १९ (१) २१ या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सुनावणीअंती न्यायाधिकरणाने पात्र उमेदवारांची भरती प्रक्रिया चार आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली. सरकारतर्फे व्ही. आर. भूमकर व एम. पी. गुडे यांनी काम पाहिले. 
एमआयएमच्या माजी नगरसेवकाने साथीदारांच्या मदतीने केला चाकूहल्ला: गुन्हा दाखल