औरंगाबाद : कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी योग्य पावले उचलली नाहीत. उपाचाराअभावी सामान्य रुग्णांची परवड होत आहे. त्यामुळे या विरोधात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी (ता. १६) झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती संजय गंगापूरवाला यांनी शासनाला पंधरा दिवसांत म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
 
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत व्हेंटिलेटरसाठीच नव्हे तर सर्वच उपचाराचा समावेश करावा. आतापर्यंत ज्या रुग्णांनी कोरोनावरील उपचारांसाठी लाखो रुपये खर्च केले. त्यांना ते परत करावे. तसेच या योजनेची अंमलबजावणी आणि लाभार्थी संदर्भात जाणीवपुर्वक वेगवेगळे आदेश पारित करून रुग्णांना लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या संदर्भात श्री. शेटे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याचिका सादर करण्याची सविस्तर भूमिका मांडली. याचिकेत राज्य शासन, द्वारा प्रधान सचिव, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, स्टेट हेल्थ अशुरन्स सोसायटीचे सीईओ, आरोग्य संचालनालयाचे संचालक, विभागीय आयुक्त तसेच दि. युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांना प्रतिवादी केले आहे. राज्यात दिवसागणिक कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. देशात कोरोनाच्या मृत्यूंमध्ये ४० टक्के एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. ११ लाखांच्यावर रुग्णसंख्या होऊनही राज्य शासनाने योग्य पावले उचलली नाहीत. उचपाराअभावी सामान्य रुग्णांची परवड होत आहे. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पैशांअभावी त्यांच्यावर उपचार होत नाहीत. राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. केवळ भरमसाठ पैसे खर्च करण्याची क्षमता असलेल्या रुग्णांवरच अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार केले जात आहे. सर्वसामान्य रुग्ण येथील उपचारांपासून वंचित राहतो आहे. शासनाने २१ मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, रुग्ण व्हेंटीलेटरवर असताना ९ हजार रुपये प्रतिदिन पीपीई किट आणि औषधोपचारासाठी खर्च घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यात रुग्णांकडून किती पैसे घ्यावेत याचे बंधन न घातल्याने सामान्य रुग्णांना लाखो रुपये आकारण्यात आले. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

दुसरीकडे २३ मे रोजीच्या निर्णयानुसार महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कोरोनावरील उपचारासाठी जास्तीत जास्त केवळ ६५ हजार रुपयांची तरतूद केल्याने खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार दिला. वास्तविक या योजनेत राज्यातील ८५ टक्के नागरिक समाविष्ट झाले होते. परंतु ते सारे या निर्णयाने उपचारा पासून वंचित झाले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या योजनांत एक लाख २२ हजार रुग्णांना लाभ दिल्याचे शासनाने जाहीर केले. मात्र माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार केवळ नऊ हजार ११८ रुग्णांनाच लाभ मिळाला आहे. चुकीचे प्रशासकीय निर्णय आणि संकुचित हेतूने सामान्य रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयाचे दरवाजे बंद झाले. या धोरणात बदल झाला नाही तर सर्वसामान्य रुग्ण उपचारांअभावी मृत्युमुखी पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अमरजितसिह गिरासे काम पाहत आहेत.

(संपादन-प्रताप अवचार)