औरंगाबाद ः महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत पेपरदरम्यान गैरप्रकरणात दोषी आढळून आल्यास मंडळाकडून शिक्षेची कारवाई करण्यात येत होती. यात गैरप्रकारानुसार शिक्षेची नियमावली आहे. त्यातील कठोर नियमांमुळे विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण वर्ष वाया जात होते. यामध्ये काही प्रकरणांत तर तीन वर्षे परीक्षेपासून विद्यार्थी वंचित राहत होते. मात्र, यंदापासून या जाचक नियमात सौम्यता आणण्यात आली असल्याची माहिती विभागीय मंडळाच्या सचिव सुगता पुन्ने यांनी दिली. 

राज्य मंडळाच्या वतीने फेब्रुवारी-मार्चमध्ये बारावी; तर मार्च-एप्रिल महिन्यात दहावीच्या लेखी परीक्षा घेण्यात येतात. या परीक्षेदरम्यान कॉपी अथवा गैरवर्तन, गैरप्रकार आणि गैरप्रकरणात विद्यार्थी दोषी आढळून आल्यास त्यांचा निकाल राखीव ठेवण्यात येत होता. त्यानंतर विद्यार्थ्याची मंडळाकडून प्रकरणाबाबत चौकशी करण्यात येत होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दोन, तीनवेळा परीक्षेपासून वंचित राहावे लागत असे. 

औरंगाबाद येथील थरार : भिंतीवरून उडी मारली अन् पडला वाघाच्या पिंजऱ्यात 

मात्र, गेल्या वर्षी अंजली गवळी या विद्यार्थिनीला उत्तीर्ण असतानादेखील तिचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी आपण दोषी नाही असे सांगत विद्यार्थिनीने ठाम राहत खुद्द माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारे नियम बदलण्यात यावेत, असे त्यावेळचे शिक्षणमंत्री तसेच राज्य मंडळाचे अध्यक्ष यांना सांगण्यात आले होते. 

मॉन्सून येतो कसा, महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात कधी येणार? जाणून घ्या प्रवास

परंपरागत आलेल्या 
नियमामध्ये बदल 
यंदापासून ज्या विषयाच्या पेपरमध्ये विद्यार्थी दोषी आढळून आला आहे त्याच विषयाचे संपादणूक गुण रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच त्या विषयाचा पेपर विद्यार्थी पुढच्या होणाऱ्या पुरवणी अथवा फेब्रुवारी-मार्चच्या परीक्षेत देऊ शकणार आहे. मात्र, ज्या गैरप्रकारात फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत अथवा जी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असतील अशा प्रकरणांत मंडळाचे हे नियम ग्राह्य नसतील, असे श्रीमती पुन्ने यांनी सांगितले.