औरंगाबाद : शालेय शिक्षण विभागाकडून दरवेळी नवनवीन आदेश काढले जातात. त्यानंतर शिक्षक संघटना, संस्था या निर्णयाविरुद्ध निवेदने देऊन शासनाने घेतलेला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडतात. नंतर मग प्रश्न सोडविण्याचे किंवा शासनाला निर्णय मागे घ्यायला लावण्याचे श्रेय संस्था, संघटना घेतात. शिक्षण विभाग एकदा घेतलेला निर्णय का बदलतो? सर्वसमावेशक निर्णय घेणाऱ्या धोरणी अधिकारी मंडळाचा शिक्षण विभागात अभाव आहे का? असा प्रश्‍न शिक्षणतज्ज्ञांकडून विचारला जात आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शालेय शिक्षण विभाग दरवेळी नवनवीन अध्यादेश जारी करते. त्या निर्णयानुसार राज्यभरात अंमलबजावणी होते. मात्र, बहुतांश आदेशाविरुद्ध शिक्षक संघटना, शाळा संस्था आंदोलनाची भूमिका घेतात. त्या निर्णयाविरुद्ध निवेदन देतात, त्यानंतर शासनाकडून त्या आदेशात दुरुस्ती करून पुन्हा नव्याने अध्यादेश जारी केले जातात. शिक्षण विभागाने शाळांना पाच दिवसांच्या सुटीचा निर्णय घेतला होता.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

त्यानंतर शिक्षक संघटना, आमदारांनी विरोध केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी निर्णय बदलून १४ दिवस सुटीचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे माध्यमिक शाळेतील पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळेला जोडण्याबाबतचा आदेश शासनाकडून जारी करण्यात आला होता; पण त्यानंतर शिक्षक, विद्यार्थी, शाळा, संस्थांचे होणारे नुकसान लक्षात आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. शाळांच्या टप्पा अनुदानासंदर्भातच्या कितीतरी वेळा आदेश काढण्यात आले आहे. शिक्षकांचे पगार, शाळा सुरू करण्यासंदर्भात, शिक्षकांच्या कोरोना ड्युटीसंदर्भात निर्णय जारी करून नंतर बदलण्यात आले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शिक्षणतज्ज्ञांनी उपस्थित केले प्रश्‍न 
या प्रकाराबाबत शिक्षणतज्ज्ञांकडून अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. सर्वसमावेशक निर्णय घेणाऱ्या धोरणी अधिकारी मंडळाचा शासनाकडे अभाव आहे का? मंत्री किंवा सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी मुद्दामहून अधिकारी असा निर्णय घेतात का? मंत्री, शासन व अधिकारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे का? शिक्षक, संस्थाचालक यांच्या संघटनांच्या दबावाला शासन बळी पडते का? असे प्रश्‍न शिक्षणतज्ज्ञांनी उपस्थित केले आहेत. 

(संपादन-प्रताप अवचार)