औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अडीच महिने लॉकडाउन होते. यामुळे पालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. अशात जिल्ह्यातील बहुतांश इंग्रजी, खासगी विनाअनुदानित शाळांकडून पालकांना फोन, एसएमएसद्वारे शुल्क वसुलीसाठी तगादा लावण्यात येत आहे. तसेच शुल्क न भरल्यास पाल्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची धमकी दिली जात आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या या वसुलीची मोठी दहशत पालकवर्गात आहे. 

लॉकडाउनचे मानगुटी भूत, पुन्हा अफवांना ऊत!   
जिल्ह्यात सुमारे दीड हजारांच्या आसपास इंग्रजी, मराठी, उर्दू माध्यमांच्या खासगी विनाअनुदानित शाळा आहेत. या शाळांनी कोरोनाच्या काळात ऑनलाइन शिक्षण देणार म्हणून भरमसाट शुल्कवाढ केली आहे. कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे मार्चपासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे मागील शैक्षणिक वर्षाची फी विद्यार्थ्यांकडे थकली आहे.

औरंगांबादेतील बहीण-भावाच्या हत्याकांडामागे ओळखीचेच ?  

पालक अडचणीत असल्याने सध्या शाळांनी फी वसूल करू नये, असे आदेश शासनाने शाळांना वारंवार दिले आहेत. मात्र, या शाळांनी शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत छुप्या मार्गाने पालकांना धमकावणे सुरू केले आहे. शहरातील अनेक इंग्रजी शाळांनी झूम अॉप, व्हॉट्सपच्या माध्यमातून पालकांना शुल्क भरण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. पालकांनी जि.प. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत; मात्र अद्याप कोणत्याही शाळेवर कारवाई झालेली नाही. 

महाबीजकडून औरंगाबादेत ६४ क्विंटल तूर बियाणे उपलब्ध  

व्हॉट्सग्रुप वरून थकबाकीची मागणी
 
लॉकडाउनच्या काळात विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी इंग्रजी शाळांकडून व्हॉट्सप ग्रुप तयार करण्यात आले होते. या ग्रुपचा वापर आता शाळांची थकबाकी व अगामी शुल्क वसुलीसाठी करण्यात येत आहे. ज्यांच्याकडून शुल्क वसुली येणार नाही त्यांची ग्रुपवरच टाकून पालकांची बदनामी काही शाळा करीत आहेत. शाळांनी शुल्क वसुलीसंदर्भात सक्ती केली तर पालकांनी थेट शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी, संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पत्रक जारी केले आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील एका-एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. 

महाबीजकडून औरंगाबादेत ६४ क्विंटल तूर बियाणे उपलब्ध  

इंग्रजी शाळांनी कोणतीही शुल्कवाढ करण्याबाबत निर्णय घेतला असल्यास तत्काळ रद्द करावा, ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये; तसेच शुल्क वसुलीबाबत पालकांना सक्ती करू नये, याबाबत तक्रार दाखल झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 
अश्विनी लाटकर, उपशिक्षणाधिकारी