औरंगाबाद : महापालिकेच्या शाळा, शैक्षणिक उपक्रमासाठी असलेले आरक्षित भूखंड व सिडकोकडून हस्तांतरित झालेले मैदाने खासगी संस्थांना भाड्याने देण्याच्या प्रशासकांच्या ठरावाला पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्थगिती दिली. श्री. देसाई यांनी गुरुवारी यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतल्यानंतर या निर्णयास स्थगिती देण्याचे आदेश प्रभारी प्रशासक सुनील चव्हाण व विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना दिले.
 
औरंगाबादच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

महापालिकेच्या बंद पडलेल्या सात शाळा, शैक्षणिक आरक्षित असलेले पाच भूखंड पीपीपी (सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर) खासगी शैक्षणिक संस्थांना देण्याचा ठराव महापालिका प्रशासकांनी मंजूर केला आहे. त्यासोबतच महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेली मैदानेही खासगी विकासकांना देण्याचा ठरावही मंजूर झाल्याचे समोर आले. प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय सुट्टीवर असून, ते सुट्टीवर जाण्यापूर्वी त्यांनी २१ डिसेंबरला हे ठराव मंजूर केले आहेत. 

हे ही वाचा : नैराश्‍य झटकू, आरोग्य राखू अन् व्यवसाय सुरु करणार; तरुणाईचे नव्या वर्षात नवे संकल्प

महापालिकेच्या या निर्णयावर अनेकांनी संताप व्यक्त केला. कॉंग्रेसने विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन महापालिका शाळा वाचविण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने देखील महापालिकेच्या या निर्णयाला विरोध केला होता तर भाजपने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. दरम्यान पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनीही दखल घेतली. गुरुवारी श्री. देसाई यांनी प्रभारी प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्याकडे विचारणा केली. त्यानंतर त्यांनी या निर्णयास तातडीने स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. 

या आहेत शाळा
 
- गीतानगर महापालिका शाळा 
- एन-९ सिडको महापालिका शाळा 
- एन-११ हडको महापालिका शाळा 
- हर्षनगर महापालिका शाळा 
- मोतीकारंजा महापालिका शाळा 
- मॉडेल मिडल स्कूल, गांधीनगर शाळा 
- रेल्वेस्टेशन, चेलीपुरा महापालिका शाळा