औरंगाबाद : शहरात दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी (ता.३०) महापालिका प्रशासनाला दिले. मात्र जुन्या जर्जर पाणीपुरवठा योजनेमुळे प्रशासन हतबल असून, पालकमंत्र्यांसमोरच अधिकाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. २००१ मध्ये शहराचा पाणीपुरवठा एक दिवसाआड झाला. २०१८ मध्ये तो चार दिवसांवर गेला. साठवण क्षमता वाढल्याशिवाय नागरिकांना मुबलक पाणी मिळणे देणे अशक्य असल्याने पालकमंत्र्यांचे आदेश कागदावरच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

आरक्षणासाठीच्या मशाल मार्चला पाठिंबा, सरकार मराठा-ओबीसींमध्ये भांडणे लावतेय : विनायक मेटे

शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता महापालिकेने समांतर पाणी पुरवठा योजना आणली. पीपीपी तत्त्वावरील या योजनेच्या विरोधात आंदोलने सुरू होताच अडचणीत आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला व प्रशासनासमोरील अडचणीत भर पडली. शहराच्या आजच्या लोकसंख्येचा विचार करता २०५ एमएलडी पाण्याची गरज आहे, तर जुन्या जीर्ण झालेल्या दोन्ही पाणीपुरवठा योजनेमार्फत १३० एमएलडीपर्यंत पाणी शहरापर्यंत येते. यंदा हर्सूल तलाव भरल्यामुळे चार ते पाच एमएलडी पाण्याची मदत महापालिकेला झाली. असे असले तरी गरज व उपलब्ध पाण्यामध्ये मोठी तफावत आहे.

शुक्रवारी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेत दोन दिवसाआड पाणी देण्यासाठी नियोजन करा, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र आडात आहे. पण पोहराच फाटका असल्याची गत महापालिका प्रशासनाची झाली आहे. नाथसागर काठोकाठ भरलेला असला तरी जीर्ण झालेल्या पाईपलाईनमधून अधिक दाबाने पाणी आणल्यास त्या कधीही फूट शकतात, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एखाद्या ठिकाणी पाइपलाइन फुटल्यास चार दिवसाआड पाण्याचे वेळापत्रक पूर्वपदावर आणण्यासाठी आठ दिवसांचा वेळ जातो. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी पाइपलाइन फुटू नये. यासाठी देव पाण्यात ठेऊन बसले आहेत.

भाजप कार्यकर्त्याच्या हत्येची पाकिस्तानी झेंडा जाळून युवा मोर्चाने केला निषेध

उपाय-योजना कागदावरच
जुन्या पाणीपुरवठा योजनेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ.निपुण विनायक यांनी एका निवृत्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. वर्षभरात लाखो रुपये देण्यात आले. त्यांनी अहवाल तयार करून दिला. स्मार्ट सिटीतून ही कामे करण्याचा निर्णयही झाला पण ही कामे अद्याप कागदावरच आहेत. शहरातील साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी किमान आठ ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या बांधणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच पाणी पुरवठ्यात काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

नो-नेटवर्क एरिया तहानलेलाच
पाण्याची उपलब्धता नसल्याने तीन वर्षांपासून महापालिकेने नव्या भागात पाइपलाइन न टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे ज्या भागात पाइपलाइन आहेत तिथे चार दिवसाआड पाणी मिळत आहे तर दुसरीकडे शहर परिसरातील ‘नो नेटवर्क’ एरियातील लाखो नागरिकांना टॅंकरच्या पाण्यावर विसंबून राहावे लागत आहे.

तांत्रिक अडचणीत नवी योजना
घोषणेला वर्ष झाला तरी १६८० कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेची निविदा अंतिम होऊ शकली नाही. सुरवातील स्थगिती नंतर लॉकडाऊनचा फटका या निविदेला बसला. टेंडर कमिटीची मंजुरी झाल्यानंतर आता ही योजना तांत्रिक मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या तीन आठवड्यापासून त्यावर निर्णय झालेला नाही.
 

संपादन - गणेश पिटेकर