औरंगाबाद : जिल्ह्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर मुख्याध्यापकांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती देऊ नका, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाच्या विधी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला दिले आहेत, त्यामुळे मुख्याध्यापकांचा जीव भांड्यात पडला असून प्रशासकपदाच्या माध्यमातून सरपंच पदाचे जोखमीचे काम करण्याची डोकेदुखी दूर झाल्यामुळे मुख्याध्यापक तसेच शिक्षक संघटनांनी प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे व आनंद व्यक्त केला आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
कोरोना महामारीमुळे सध्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने या ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात येत आहे. प्रशासकांना मतदानाचा हक्क वगळता सरपंचाचे सर्व अधिकार आहेत. जिल्ह्यात सुमारे ८६५ ग्रामपंचायती असून, सप्टेंबर महिन्यात सुमारे ५४१ ग्रामपंचायतींची मुदत टप्प्याटप्प्याने संपत आहे. मागील आठवड्यात ४७ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाने काढले होते, यात प्रशासक म्हणून केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी यांच्यासह मुख्याध्यापकांनाही जबाबादारी देण्यात आली होती.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

त्यानंतर शिक्षकवर्गातून याबाबत प्रचंड नाराजीचा सूर उमटला होता. तर काही संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, गावाचा विकास करण्याची संधी यामुळे मिळाली असल्याचे मत व्यक्त केले होते. ग्रामविकास विभागाच्या निर्देशानंतर मुख्याध्यापकांची या अतिरिक्त कामातून सुटका झाल्याने शिक्षकवर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर १० सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील ४१ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असून, या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीसाठी यादी तयार करून पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवल्याचे जि.प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनिल भोकरे यांनी दिली आहे.

(संपादन-प्रताप अवचार)