औरंगाबाद: कोरोनामुळे राज्यातील नगरपालिका, नगर पंचायतींतील मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ५० लाख रुपयांचा विमा देण्याच्या संदर्भाने ५ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घ्यावा, अन्यथा ५ ऑगस्टला राज्याच्या मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात व्यक्तिशः उपस्थित राहून म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहारे यांनी दिले.

या संदर्भात राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत, संवर्ग कर्मचारी संघटनेमार्फत खंडपीठात ॲड. अमित देशपांडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दाखल याचिकेनुसार, नगरपालिका, नगर पंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून करोनाकाळात कर्तव्य बजावले. काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांना येणाऱ्या मदतीबाबत शासन दुर्लक्ष करत असून केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार होत असल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे. कोरोना काळात कर्तव्य बजावताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत देण्याचे शासनाकडून आश्वासित केले होते.

कर्मचाऱ्यांना मिळायच्या रकमेबाबतचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रलंबित आहे, असे वारंवार राज्य शासनातर्फे खंडपीठात सांगण्यात आले. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी किमान पाच वेळा अंतिम मुदत देण्यात आली परंतु राज्य शासनाने याबाबत कोणतेही स्वारस्य व संवेदनशीलता दाखविली नाही. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही कागदी घोडे नाचविणारी ठरत असून, ती अशा कर्मचाऱ्यांची चेष्टा ठरली आहे.

या अनुषंगाने आदेश देताना, खंडपीठाने नमूद केले, की राज्य शासनाने या संदर्भात ५ ऑगस्टपूर्वी निर्णय घ्यावा. असा निर्णय घेतला गेला नाही, तर राज्याचे प्रधान सचिव जे की या संदर्भातील फाईल राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठी जबाबदार आहेत, त्यांनी ५ ऑगस्टला सकाळी साडेदहा वाजता खंडपीठासमोर हजर राहावे आणि या संदर्भात माहिती द्यावी. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अमित देशपांडे, राज्य शासनातर्फे ॲड. एस. बी. यावलकर तसेच ॲड. डी. जी. नागोडे काम पाहत आहेत.