औरंगाबाद : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात उद्योग राज्यमंत्री झाल्यावर ५५ दिवसांत शहरासाठी १६८० कोटींची नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून घेतली होती. याच योजनेचे शनिवारी (ता.१२) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन होत आहे. ही योजना मंजूर करताना महापालिकेला द्यावा लागणारा हिस्साही राज्य सरकार देईल, असा शब्द दिला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने आता निधी उपलब्धतेला मंजुरी देताना पालिकेकडून तब्बल ३० टक्के निधी भरण्याचे हमीपत्र घेतले आहे.

प्रत्यक्षात यातील एक टक्का हिस्साही पालिका भरू शकत नाही. त्यात ६३३ कोटी रुपये कठून भरणार, महापालिकेने ही रक्‍कम भरली नाही, तर योजना अर्धवट राहील. यामुळे राज्य सरकारनेच महापालिकेचा हिस्सा भरावा, असे आमदार अतुल सावे यांनी शुक्रवारी (ता.११) पत्रकार परिषदेत केली.
श्री.सावे म्हणाले की, आगामी पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पाणी पुरवठा योजनेचा प्रारंभ केला जात आहे. यातून पुन्हा एकदा औरंगाबादकरांची फसवणूक शिवसेनेकडून केली जात असल्याचा आरोप आमदार सावे यांनी केला. योजनेला मंजूरी मिळाल्यावर एमजीपीने एक टक्के निधी महापालिकेला मागितला होता.

महापालिकेला अर्थिक परिस्थितीमुळे हे देणे अवघड झाले होते. त्यावेळी फडणवीस यांनी ही रक्कम प्रकल्पाच्या प्रोजेक्ट कॉस्टमधून वळती करून घेण्याचे एमजेपीला सूचित करण्यात आले होते. आता मात्र ३० टक्के रक्कम कोठून भरणार याचाची प्रश्‍न आहे. सरकारे ही रक्कमेचा भार उचलावा अशी मागणी यावेळी सावे यांनी केली. डिसेंबर २०१९ मध्येच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मागील सहा महिन्यांपासून लॉकडाऊन देखील शिथील झाला आहे. मात्र निविदा अंतिम करण्यातच या सरकारने एक वर्ष वाया घालवले. आता उशीराने का होईना मात्र काम सुरू होत असल्याबद्दल आनंद आहे.

मात्र योजनेचे काम सुरू करताना एमजेपीला पालिकेच्या हिस्स्यासह पूर्ण पैसे राज्यसरकारने द्यावे. कारण, कंत्राटदार निधी मिळत नसल्याने आताच काम सुरू करण्यास घाबरतो आहे. असे झाले तर पुन्हा समांतरप्रमाणे योजनेचे काम रखडेल, अशी भीती आहे. आमदार अतुल सावे यांनी केली. तर केणेकर म्हणाले, ही योजनेचा प्रारंभ हा चित्रपट आहे की ट्रेलर, याविषयी साशंकता आहे. पत्रकार परिषदेत आमदार सावे, खासदार भागवत कराड, शहाराध्यक्ष संजय केणेकर, भाजपच्या राष्ट्रीय मंत्री विजया रहाटकर, शिरीष बोराळकर, अनिल मकरिये, प्रमोद राठोड, शिवाजी दांडगे, प्रशांत देसरडा उपस्थित होते.

निमंत्रितांच्या उपस्थितीबाबत आक्षेप
कोरोनामुळे नवीन योजनेचे भूमिपूजन कार्यक्रमात केवळ दोनशे जणांना परवानगी देण्यात आली आहे. यात मर्यादा ठेवल्याचा आमदार अतुल सावे यांनी आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम आणि केवळ दोनशे लोकांची उपस्थिती. यापेक्षा तर त्यांनी ऑनलाइनच भूमिपूजन करायचे असते, असा टोला सावे यांनी लगावला. कमीत-कमी हजार व्यक्‍तींना या कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यास परवानगी द्यायला हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली. अद्यापही निमंत्रण मिळाले नसल्याचे सावे यांनी सांगितले.
 

संपादन - गणेश पिटेकर