औरंगाबाद :  जायकवाडी मंडळ प्रकल्प कार्यालयाचे लातूरला स्थलांतरण करण्यास तीन महिने स्थगिती देण्याची विनंती राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. हे कार्यालय औरंगाबादेतच ठेवून स्थलांतरण रद्द करावे, अशी शिफारसही करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता महेश आवलगावकर यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळास दिले आहे. 

बालविवाह रेणापूरच्या तहसीलदारांनी रोखला, वधुवराच्या कुटुंबीयांचे केले समुपदेशन  

जायकवाडी प्रकल्प मंडळ कार्यालयाचे लातूरला स्थलांतरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २८ ऑगस्ट रोजी घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. स्थलांतरणाचा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळासमोर निदर्शने करण्यात आली. माजी नगरसेवक कैलास गायकवाड, के.व्ही.गायकवाड, युवा जिल्हाध्यक्ष सचिन गंगावणे, सरचिटणीस विशाल नावकर, आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून ३५ शिक्षकांचे प्रस्ताव 

शिष्टमंडळाने अधीक्षक अभियंता आवलगावकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबादेत असून, जायकवाडी भूसंपादनाचे दावे तेथे चालतात. प्रकल्प मंडळ कार्यालयाच्या स्थलांतरणामुळे गंगापूर, वैजापूर, शेगाव, नगर, जालना, परतूर, जिंतूर, मंठा, परभणी येथील शेतकऱ्यांना आता लातूरला खेट्या माराव्या लागतील. औरंगाबाद व लातूरमध्ये भांडणे लावण्याचा हा प्रकार असल्याचे रमेश गायकवाड यांनी निदर्शनास आणून दिले. निम्न दुधना व नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला असताना ही कामे लातूरहून कशी करणार, असा प्रश्न उपस्थित करून हे कार्यालय स्थलांतरित करून कोरोना साथीत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घातला जात असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला.

...तर जनआंदोलन उभारणार
जायकवाडी प्रकल्प मंडळ कार्यालयाचे स्थलांतरण रद्द करण्याची शिफारस शासनाकडे तातडीने न केल्यास आगामी काळात जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही  यावेळी देण्यात आला.

(संपादन-प्रताप अवचार)