औरंगाबाद : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत लोकप्रतिनिधींना त्यांचे मत स्पष्टपणे मांडता यावे यासाठी चांगली साऊंड सिस्टीम असणे गरजेचे आहे. मात्र महापालिका स्वःताची यंत्रणा खरेदी करण्यापेक्षा भाडेतत्वावर घेऊन ठेकेदाराचे हित जोपासत आहे. गेल्या पाच वर्षांत संबंधित ठेकेदाराला ३५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे बिल अदा करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

महापालिकेची आर्थिक अवस्था अतिशय गंभीर आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुल होत नाही असे प्रशासनाकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत लाखो रुपयांची उधळपट्टी कोणीही थांबवायला तयार नाही. २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांमध्ये महापालिकेच्या किमान ६० ते ७० सभा झाल्या. प्रत्येक सभेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची साऊंड सिस्टीम मागविण्यात येते.

ट्रॅक्टर उलटून तीन तास वाहतूक ठप्प,ऑईल सांडल्याने वाहनांची घसराघसरी

सभा संपल्यावर कंत्राटदार साऊंड सिस्टीम घेऊन जातो. एका सभेचे भाडे कंत्राटदाराला आकारण्यात येते. ७ लाख रुपये वार्षिक खर्च या साऊंड सिस्टिमचा आहे. पाच वर्षात जवळपास ३५ लाख रुपये साऊंड सिस्टीम सांभाळणाऱ्या कंत्राटदाराला देण्यात आले. विशेष बाब म्हणजे गेल्या पाच वर्षात सत्ताधारी किंवा विरोधकांना मधून या प्रक्रियेला जराही विरोध करण्यात आलेला नाही.

स्क्रु ड्रायव्हरने भोसकले; प्लॉटच्या वादातून भावाचा खून

एका राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकाचे कंत्राटदारावर वरदहस्त असल्यामुळे प्रशासनाने कधीही साऊंड सिस्टिमला विरोध केला नाही. महापालिकेने आतापर्यंत जेवढी रक्कम अदा केली त्यातील ५० टक्के रकमेमध्ये अद्यावत साऊंड सिस्टिमची यंत्रणा खरेदी करता आली असती. महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडे साऊंड सिस्टीम बसविणारे आणि हाताळणारे कुशल कर्मचारी आहेत हे विशेष.

(edited by- pramod sarawale)