औरंगाबाद: राज्य उत्पादन शुल्कच्या माध्यमातून राज्य सरकारला दर महिन्याला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. यंदा कोरोनाचे संकट असतानाही एप्रिल ते जूलै या चार महिन्यात जिल्ह्यातील मद्य निर्मिती आणि विक्रीतून ८३८ कोटी ८३ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम दुप्पट आहे. कोरोना असतानाही मद्याची होणारी मागणीत वाढ झाली आहे. यामुळे चार महिन्यात देण्यात आलेल्या टार्गेटपेक्षा ९५ टक्के पूर्ण करण्यात आले असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्कचे अधिक्षक एस. एल. कदम यांनी दिली.

औरंगाबादेतील औद्योगिक क्षेत्रात नऊ मद्य निर्मितीच्या कंपन्या आहेत. याच कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला दरवर्षी अडीच ते तीन हजार रुपयांचा महसुल मिळतो. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे निर्मिती आणि विक्रीवर कमी प्रमाणात झाल्यामुळे महसुलावर परिणाम झाला होता. एप्रिल ते जूलै पर्यंत ८८२ कोटी ५४ लाख रुपयांचे टार्गेट देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत ८३८ कोटी ३८ लाख रुपयांचा महसूल जमा केली आहे. जिल्ह्यात एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत ६२ लाख ७५ हजार ८९३ लिटर देशी, विदेशी, वाइन आणि बिअर या मद्याची विक्री झाली आहे. औरंगाबादेत उत्पादित होणाऱ्या मद्याची सर्वाधिक मागणी ही मुंबई, ठाणेसह सर्व राज्यभरात होते. यामुळे सातत्याने कंपन्यांतर्फे निर्मितीत वाढ झालेली आहे. यातील फरक असलेल्या ४३ कोटी ७१ लाख रुपयांचा महसूलाचे उदिष्ट्रे पूर्ण करण्याचा आमचा मानस असल्याचेही श्री.कदम यांनी सांगितले.

महिना-------------------- चार महिन्यांचा महसूल ---------- गेल्या वर्षींचा महसूल

एप्रिल-------------------- ७० कोटी २९ लाख------------------------ ९ कोटी १३ लाख

मे -----------------------१९७ कोटी ६८ लाख------------------------७० कोटी ३९ लाख

जून----------------------२५० कोटी ९ लाख -----------------------१९४ कोटी १३ लाख

जूलै----------------------३२० कोटी ७७ लाख ----------------------२२२ कोटी ८३ लाख

एकूण --------------------८३८ कोटी ८३ लाख---------------------४९६ कोटी ४८ लाख

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे मद्य निर्मिती व विक्रीतून दरवर्षी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. विभागातर्फे निर्मिती होणाऱ्या प्रत्येक मद्यावर कर लावत त्यांचे मुल्य ठरविले जाते. यातून सरकारला महसूल जातो. दरवर्षी आम्ही दिलेले टार्गेट पुर्ण करतो. यंदाही आम्ही टार्गेट पुर्ण करणार आहे.

- एस. एल. कदम, अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, औरंगाबाद