औरंगाबाद : राज्य सरकारच्या महसुलात महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या औरंगाबाद येथील मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. या पाच ते सहा कंपन्यांनी केवळ आठ दिवसांत राज्य सरकारला नऊ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवून दिला आहे. या कंपन्यांनी आतापर्यंत ४४ कोटीचे मद्यविक्री केले आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक एल.के. कदम यांनी दिली. 

जवळपास दोन महिनाभरापासून बंद असलेल्या मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांपैकी काही बिअर व विदेशी दारू बनवणाऱ्‍या कंपन्यांना परवानगी मिळाली होती. यातील शेंद्रा व वाळूज येथील कंपन्यांचे उत्पादन, तर काही कंपन्यांची डिस्पॅचचे काम सुरू केले आहे. 
वाळूज व शेंद्रा येथील सहा बिअर कंपन्या, चार देशी व विदेशी दारू बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांकडून राज्य सरकारला दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये महसूल मिळतो. मार्चपर्यंत पाच हजार ७५ कोटी रुपयांचं महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देण्यात आले होते.

हा ब्लॅक अॅण्ड व्हॉइट फोटो आपोआप होतो कलर, जाणून घ्या कारण...

त्यापैकी चार हजार ६६५ कोटी रुपये महसूल मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मिळाले. त्यानंतर कंपन्या बंद असल्यामुळे जवळपास एक हजार कोटी महसुलावर पाणी सोडावे लागले. प्रत्येक महिन्यात जवळपास शंभर ते दोनशे कोटी रुपयापर्यंत महसूल राज्य उत्पादन शुल्कला मिळतो. यातील काही कंपन्यांचे उत्पादन मेच्या पहिल्या आठवड्यात तर काही कंपन्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू झाले. या सात कंपन्यांनी आतापर्यंत ४४ कोटी ७७ लाख एकूण ८० हजार रुपयांचे मद्य सेल केले आहे. असेही श्री. कदम यांनी सांगितले. 

देशभरात जाते औरंगाबादची दारू 
बिअर हब म्हणून औरंगाबादची ओळख आहे. राज्यातील आठ ते दहा मोठ्या बिअरच्या कंपन्या आहेत. त्यापैकी सहा कंपन्या या औरंगाबाद एमआयडीसीत आहेत. बाजारात चालणारे सगळे ब्रँड याच कंपन्यात तयार होतात. लीला सन्स, कालबर्ग इंडिया प्रा. लि. फोस्टर, पाल्स इंडियासह, युनायटेड ब्रेव्हरेजचे दोन बिअर कारखाने औरंगाबादेत आहे. याशिवाय दारू बनवण्याचे चार ते पाच कारखानेही येथे आहेत. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला लिकर आणि बियर उद्योगाचा सर्वाधिक महसूल हा औरंगाबादमध्येच मिळतो. 

 असे ओळखा नैसर्गिकरीत्या आणि कृत्रिमरीत्या पिकलेले आंबे