औरंगाबाद - विद्यार्थ्यांनी हजारोंच्या संख्येने मोर्चे काढूनही शासकीय नोकरभरतीसाठी एकतर ‘एमपीएससी’ला डावलले, त्यात निवड समित्यांमार्फत व्हेंडरला परीक्षा प्रक्रिया करण्याचे ‘खासगी’ अधिकार दिले. मध्येच ‘महाआयटी’चा टेकूही घ्यायला लावला. हा प्रकार म्हणजे, आमच्या भवितव्याशी पुन्हा खेळ खेळण्याचा असल्याचा संताप सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांतून व्यक्त होत आहे. गट ‘ब’ व ‘क’ संवर्गातील जागा भरण्यासाठी एकतर एमपीएससीलाच अधिकार द्या किंवा राज्य नोकरभरती संस्था स्थापन करा, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांतून होत आहे. 

यंदाही विद्यार्थ्यांना मिळणार दोन मोफत गणवेश...पण नियम मात्र बदलला...

पारदर्शकता राहील का? 
नव्या सुधारणेनुसार वरील दोन्ही संवर्गातील रिक्त जागा भरण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा, प्रादेशिक विभागप्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक आणि विभागप्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निवड समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. यात ‘महाआयटी’मार्फत ओएमआर व्हेंडरची (सेवा प्रदाता) निवड यादी तयार होईल. त्यांच्यामार्फत निवड समित्यांना परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नियमित पदभरतीसोबतच शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक, कृषी सेवक, पोलिस, आरोग्य सेवक, महामंडळातील रिक्त जागांसाठीही ही सुधारित पद्धत अवलंबिता येईल, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे. मात्र, यावर विद्यार्थी, तसेच स्पर्धा परीक्षेच्या मार्गदर्शकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महापरीक्षा पोर्टल गेले आणि महाआयटीसोबत ओएमआर व्हेंडर आले, एवढाच काय तो बदल झाल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. फक्त नाव बदलले, भरती प्रक्रिया खासगी संस्थेकडूनच करुन घेणार असल्याने त्यात पारदर्शकता राहील का, असा प्रश्‍नही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांतून उपस्थित होत आहे. 

आयटीआय प्रवेशाठी नियमावलीत बदल... अशी आहे नवीन नियमावली 

तक्रार निवारण कक्षाचे स्वरूप काय? 

नव्या सुधारणेत तक्रार निवारण कक्ष स्थापणे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार सुधारित पद्धतीबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याच्या निराकरणाची जबाबदारी संबंधित निवड समित्यांची राहील. पदभरतीसंदर्भात तांत्रिक समस्या असल्यास महाआयटी सल्ला पुरवेल आणि परीक्षांबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ‘तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार आहे; मात्र हा कक्ष कुठे स्थापन करणार, याचे प्रमुख कोण असतील, त्यांना कुठले अधिकार राहतील, याविषयी शासनाने काहीही स्पष्ट केलेले नाही. 

पदभरती पारदर्शकच व्हायला हवी. नव्या पद्धतीवर विद्यार्थ्यांची नाराजी असेल तर शासनाने फेरविचार करावा. या क्षेत्रातील सूचना, मते मागवून सुधारणा करावी, अन्यथा पहिले पाढे पंचावन्नच. 
-कृष्णा भोगे, निवृत्त सनदी अधिकारी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक 

सुधारित पद्धतीत परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन होणार, हे स्पष्ट नाही. ‘एमपीएससी’वर विद्यार्थ्यांचा विश्‍वास आहे, तशीच पारदर्शकता ‘महाआयटी’सोबतच निवडलेले व्हेंडर ठेवतील का? आणि मुळात याला नवीन व्यवस्था म्हणावी का? हाच खरा प्रश्‍न आहे. 
सुशील रगडे, माजी व्यवस्थापक (आरबीआय), स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक