औरंगाबाद : एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात शिवशाही बस आल्यापासून एसटीचा तोटा प्रचंड वाढला आहे. महामंडळाला दररोज ४.५० कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे, तर वर्षभरात ८०२ कोटी रुपयांचा आणि संचित तोटा ६ हजार १५५ कोटींवर गेला आहे. प्रचंड तोट्यामुळे एसटीचे अक्षरश: कंबरडे मोडले आहे. केवळ ठेकेदाराचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी एसटीला खड्ड्यात घालण्याचे काम करण्यात येत असल्याचा आरोप एस. टी. वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक) राज्य सचिव मुकेश तिगोटे यांनी केला. 

खासगी ठेकेदारांचे हित जोपासण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ‘शिवशाही’ चालविण्यात येत असल्याचा आरोप एसटी कामगार संघटनांतर्फे होत आहे. महामंडळाने विविध सात कंपन्यांमार्फत ९९७ खासगी शिवशाही बस सुरू केल्या आहेत. एसटीच्या स्वतःच्या मालकीच्या ५०० शिवशाही आहेत.

हे ही वाचा - मराठवाड्यातील हा किल्ला तुम्हाला माहित नसणारच  

पांढरा हत्ती

खासगी शिवशाहीमुळे अक्षरश: पांढरा हत्ती पोसल्यासारखी अवस्था महामंडळाची झाली आहे. खासगी शिवशाही बसला १३ रुपये ते १९.६१ पैसे प्रति किलोमीटर या दराने प्रवासी भाडे दिले जात असल्याने महामंडळाच्या तिजोरीवर भार पडत आहे. शिवशाही बस रद्द झाली तरीही ठेकेदाराला तीनशे किलोमीटरचे १३ रुपये प्रति किलोमीटर ॲव्हरेजप्रमाणे पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे एसटीचे भारमान कमी झाले असून एसटीचा संचित तोटा प्रचंड वाढत आहे. 
 
एसटी गाळात 

खासगी ठेकेदाराच्या केवळ शिवशाही बस आणि खासगी चालक कार्यरत आहेत. तर कंडक्टर एसटी महामंडळाचा आहे. डिझेल एसटी महामंडळाचे आहे. बसस्थानक एसटी महामंडळाचे आणि प्रवासीही एसटी महामंडळाचेच आहेत. ही प्रचंड मोठी यंत्रणा महामंडळाने खासगी ठेकेदाराच्या दावणीला बांधली आहे. 

हेही वाचा- तुम्ही एलआयसी पॉलिसी काढली असेल, तर आधी हे वाचा  
 

असा आहे तोटा 

सन २०१४-१५ संचित तोटा १६८५ कोटी, वार्षिक तोटा ३९२ कोटी 
सन २०१५-१६ संचित तोटा १८०७ कोटी, वार्षिक तोटा १२१ कोटी 
सन २०१६-१७ संचित तोटा २३३० कोटी, वार्षिक तोटा ५२२ कोटी 
सन २०१७-१८ संचित तोटा ३६६३ कोटी, वार्षिक तोटा १५७८ कोटी 
सन २०१८-१९ संचित तोटा ४५४९ कोटी, वार्षिक तोटा ८८६ कोटी 
सन २०१९-२० संचित तोटा ५३५३ कोटी, वार्षिक तोटा ८०३ कोटी 
सन २०२०-२१ संचित तोटा ६१५५ कोटी, वार्षिक तोटा ८०२ कोटी 

शिवशाहीचे खासगी ठेकेदार कराराचा भंग करत आहेत. नियमाप्रमाणे क्रू चेंज करण्याऐवजी १२ ते १४ तास चालकाकडून काम करून घेतले जाते. कमी वेतनातील तसेच अप्रशिक्षित कर्मचारी, चालक कामावर ठेवल्याने वाढत्या अपघाताने प्रवाशांचा जीव धोक्यात घातला जातो. हा सर्व प्रकार एसटी महामंडळाची जबाबदार प्रशासकीय यंत्रणा बघत आहे. एसटीचा तोटा दहा हजार कोटींच्या पुढे गेला तर एसटी महामंडळ बुडाल्याशिवाय राहणार नाही. खासगीकरणाच्या दिशेने सुरू असलेले हे पाऊल आहे. परिवहन कायदा १९५० या केंद्रीय कायद्याप्रमाणे परिवहन सेवा ना नफा - ना तोटा तत्त्वावर चालवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी महामंडळ झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 
- मुकेश तिगोटे, राज्य सचिव, एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)