औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाच्या शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या गलीच्छ राजकारणामुळे हा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे ६० आमदारांनी विधानसभेत ठराव घेत, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चातर्फे सोमवारी (ता.२१) विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. 

आरक्षणाला देण्यात आलेली स्थगिती तात्काळ मागे घ्यावीत, यासह विविध प्रश्नांसाठी आज मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदन दिले. त्यानंतर कार्यालयाच्या बाहेर केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा लढा पुन्हा उभारण्यासाठी व पुढील दिशा ठरवण्यासाठी समन्वयकांनी आज स्टॅंडिंग बैठक यावेळी घेण्यात आली. यामध्ये गेल्या तीस वर्षापासून सुरू असलेल्या लढ्यात केवळ गलिच्छ राजकारणामुळे मराठा समाजाचे नुकसान झाले आहे. माजी न्यायमूर्ती गायकवाड समितीचा अहवालानुसार आरक्षण देण्यात यावेत. आज मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी, उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण ज्या चार संघटनांसोबत चर्चा करतात त्या संघटना म्हणजे समाज नव्हे, असा आरोपही समन्वयकांनी केला.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

इतर समाजाला आरक्षण दिले,त्यावेळी मराठा समाजाने कोणालाही विरोध केला नाही, पण आज मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयी छुपा अजेंडा राबवित इतर समाजाकडून विरोध केला जात आहे, ही दुर्दैवी बाब असल्याचेही समन्वयकांनी सांगितले. सरकारने जाहीर केलेली पोलीस भरती तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

या आंदोलनात सतीश वेताळ, रेखा वाहटूळे, सुकन्या भोसले, सुभाष सूर्यवंशी, शिवाजी जगताप, पंकज चव्हाण, रवी तांगडे ,अजय गंडे, योगेश अवताडे, विलास औताडे, डॉ. आर एस काळे, गणेश साळुंके, संजय जाधव, रोहित पवार, राजेंद्र पाटील, सोनू पवार, चंद्रशेखर निकम, संभाजी पाटील उपस्थित होते.