औरंगाबाद : पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी असलेल्या मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज केली. नांदेड येथील ईशा देशमुख यांनी मराठा समाजाला देण्यात आलेले वैद्यकीय क्षेत्रातील आरक्षण २०२० ते २१ या शैक्षणिक वर्षात देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात १६ एप्रिल २०२० रोजी दाखल केली होती. ही याचिका २२ एप्रिल रोजी सुनावणीस निघाली असता, न्यायालयाने याबाबत अर्जदाराचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ती खारीज केली. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचा मार्ग यंदाही मोकळा झाला आहे. 

हेही वाचा : कर्तव्य निभावताना हवे जबाबदारीचे भान   

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या न्यायालयाने सदरची याचिका खारीज करून आदेश दिला की, महाराष्ट्र राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण आणि दंतवैद्यकीयशास्त्र प्रवेश वर्ष २०२०-२०२१ शी संबंधित असून मराठा आरक्षणाशी संबंधित जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य या प्रलंबित याचिकेच्या (क्रमांक १५७३७) निर्णयाच्या अधीन राहून २०२०-२१ चे प्रवेश असतील.

हेही वाचा : कोरोनाबद्दल साहित्यिक म्हणतात.. 

याबाबतचा पूर्वेतिहास पाहता, ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासाठी एसईबीसी कायदा तयार करून शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणासाठीही लागू आहे. सदरच्या निर्णयानंतर काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सतत ४० दिवस सुनावणी होऊन २७ जून २०१९ रोजी सदरचे आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले.

हेही वाचा : बोंबाबोंब झाल्यानंतर आली प्रशासनाला जाग

त्यावरून या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून जयश्री पाटील व इतर दहा व्यक्तींनी दाद मागितली. त्यावर अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, त्यावर स्थगिती दिलेली नाही. ईशा देशमुख यांनी याच प्रकरणामध्ये स्थगिती मागितली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने सदरची याचिका खारीज केली. त्यामुळे मराठा समाजातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा याही वर्षीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कॅव्हेट याचिकाकर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांनी दिली. 

मराठा आरक्षण वैद्यकीय प्रवेशाबाबत विरोध करणारी याचिका दाखल झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कुठल्याही प्रकारची स्थगिती दिलेली नाही. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस दिली आणि त्यामध्ये स्पष्ट केले, की आरक्षणावरील मूळ याचिकेच्या अंतिम निकालाला अधीन राहून हा निर्णय राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी काळजी करू नये. मागील काळामध्ये आपण न्यायालयाला पाचपेक्षा अधिक न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी घ्यावी, अशीही विनंती केलेली आहे. 
- विनोद पाटील