औरंगाबाद : देशभरात लाखो मजूर, कामगारांचा रोजगार हिरावला गेल्याने त्यांना अन्नासाठी दाही दिशा हिंडावे लागत आहे. त्यांच्याकडे खायला अन्न नाही की घरापर्यंत पोहचण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळेच असंघटीत कामगारांना, मजुराला प्रतिमहा साडेसात हजार रुपये द्यावेत या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे मंगळवारी (ता. १९) देशव्यापी निदर्शने करण्यात आले. 

कोरोनाच्या अनुशंगाने पंतप्रधानांची २० लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजची घोषणा आणि अर्थमंत्र्यांकडून त्याचे दिले जाणारे विवरण हे राजकीय आकड्यांचा खेळ आहे.

जाणून घ्या -  नऊ टक्के भागात कोरोना व्यापला तरीही... 

ठोस उपाययोजना नाही

सरकारकडे कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला पोहचली आहे. कोरानाच्या संकटाने यात आणखीणच भर घातली असा आरोप प्रा. राम बाहेती यांनी केला.

 हेही वाचा - औरंगाबादेत१८ महिण्यांच्या बाळाला कोरोना  

देशभरात आंदोलन

अशा परिस्थितीत मजुर, कष्टकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात मंगळवारी (ता. १९) पक्षातर्फे देशभरात आंदोलन करण्यात आले.  या आंदोलनात कार्यकर्त्यांनी घराच्या आवारात सरकारच्या विरोधात फलक हातात घेऊन रोष व्यक्त केला. आंदोलनात डॉ. भालचंद्र कांगो, ॲड मनोहर टाकसाळ, प्रा. राम बाहेती, अश्फाक सलामी, अभय टाकसाळ, तारा बनसोडे, भास्कर लहाने, कैलास कांबळे, अशोक जाधव, बाबुराव पठाडे, शामराव जाधव, मधुकर खिल्लारे, वसुधा कल्याणकर, प्रकाश बनसोड, विकास गायकवाड, मिलींद काकडे, आतीष गवळे, प्रविण घाटविसावे, मनिषा भोळे, अनिता हिवराळे, सुभाष गायकवाड, सुभाष साबळे, ज्योतीका गायकवाड, माधुरी जमधडे, रतन अंबिलवादे, इब्राहिम पटेल, सतीश निकम, ॲड अय्यास शेख, विलास कोष्टगावकर, सी. एम रिंगे आदींनी सहभाग घेतला. 

हेही वाचा : कर्तव्य निभावताना हवे जबाबदारीचे भान    

अशा आहेत मागण्या 

० छोट्या व्यावसायीकांना लॉकडाऊनच्या काळात ७५०० रुपये रोख रक्कम द्यावी 
० स्थलांतरित मजूर, कामगारांसाठी अधिकाधिक रेल्वे आणि बससेवा पुरविली जावी, 
० मजूरांना प्रवास भत्ता म्हणून प्रत्येकी १० हजार रुपये द्यावेत, 
० मनरेगा योजनेला खिळखिळी करू नये, मनरेगा अंतर्गत कामाचे दिवस वाढविले जावेत 
० कामगार कायद्यांबाबत कोणतीही छेडछाड होता कामा नये, 
० वृद्ध, विधवा आणि अपंग व्यक्तींना पेन्शन आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा निश्चित केली जावी आणि त्याच्या रक्कमेत वाढ करावी, ०घाटी हॉस्पीटल मधील कंञाटी कामगारांचा पगार तातडीने द्यावा. 
० जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी लॉकडाऊनमध्ये विविध पक्ष, संघटना, नागरीकांची शहराबाबत मते जाणुन घ्यावी.