औरंगाबाद ः महापालिकेने दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी अठरा कलमी कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी २०२०-२१ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात साडेबारा कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

महापालिकेने आगामी वर्षभरात काही नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी शालेय व उच्चशिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य करणे, घरकुलासाठी अर्थसाहाय्य करणे, व्यवसायासाठी साहित्य खरेदी करण्यास अर्थसाहाय्य करणे, वैद्यकीय खर्चासाठी अर्थसाहाय्य करणे, नागरी वाहतूक व्यवस्थेमध्ये सवलत अशा विविध अठरा प्रकारच्या योजना दिव्यांगांसाठी अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या आहेत. तसेच ई-शासन प्रणालीसाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून खर्च केला जाणार आहे. संत एकनाथ रंगमंदिराच्या कामासाठी स्मार्ट सिटीतून निधी उपलब्ध करून देणे, मध्यवर्ती जकात नाका येथे बहुमजली व्यापारी संकुल बांधणे याचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. 

उत्पन्नाच्या प्रमुख तरतुदी 
जीएसटी- २९५ कोटी 
मालमत्ता कर- २०० कोटी 
मालमत्ता विभाग- १६ कोटी 
नगररचना विभाग- १०० कोटी 
पाणीपट्टी- ७० कोटी 

काही प्रमुख खर्च 
प्रमुख रस्त्यांचे मजबुतीकरण-२५ कोटी 
कोविड हॉस्पिटल- १५ कोटी 
महिला बालकल्याण विभाग- ६.२५ कोटी 
शिक्षण विभाग-०३ कोटी 
अग्निशमन विभाग -४ कोटी ७० लाख 
आदर्श रस्ते विकास-०३ कोटी 
फिरते स्वच्छतागृह- २५ लाख 
प्रवेशद्वार बांधकाम-०१ कोटी 

१०९३ कोटींचा वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प 
कोरोनाच्या संसर्गामुळे लागू केलेल्या लॉकडाउनचा महापालिकेच्या उत्पन्नाला फटका बसला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने २०२० ते २०२१ या आर्थिक वर्षासाठी वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प सादर केला आहे. प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी १,०९३ कोटींच्या आणि ३८ लाख ११ हजार रुपये शिलकीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल १७०० कोटी रुपयांचे हे बजेट आहे. 
दरम्यान, सर्वाधिक खर्च यंदा रस्ते, नवीन दिवे, नवीन बांधकामे यावर ४५८ कोटी रुपये होणार आहे. त्याखालोखाल 
उद्याने, पशुसंवर्धन, दवाखाने बांधकामे यांवर ४२७ कोटी खर्च प्रस्तावित आहे. 

प्रशासनानेच गतवर्षी केली २०२० कोटींची तरतूद 
महापालिकेचे बजेट पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे घुसडून फुगवितात. गतवर्षी प्रशासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प २०२० कोटींचा होता. यात पाणीपुरवठा योजना १६८० कोटी रुपये, रस्ते अनुदान २५० कोटी रुपये गृहीत धरण्यात आले होते. त्यानंतर स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने अर्थसंकल्प २७५० कोटी रुपयांवर नेला. यंदाचा मात्र १०९३ कोटी ३५ लाख ८६ हजारांचा अंदाजपत्रक आहे. तो गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल १७०० कोटींनी कमी आहे.