औरंगाबाद : रेल्वेनं रूळ बदलल्यानंतर जसा खडखडाट होतो तसा खडखडाट होणारच आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाकडे अपेक्षा काय? सामाजिक समता प्रस्थापित होईल का? गरीब-श्रीमंत दरी कमी होईल का? धोरणाचे प्रारूप कसे आहे? ते योग्य आहे का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. म्हणून प्रश्नांचा विचार करणेही गरजेचे ठरते. असे मत वैजापुरच्या विनायकराव पाटील महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. महेश खरात यांनी व्यक्त केले.

लाखोंचे पॅकेज नाकारुन अंकिताने देशसेवेसाठी ‘यूपीएससी’त मिळविले यश 

नवीन शैक्षणिक धोरणाचे वरकरणी हे प्रारूप विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आणि देशाला प्रगतीकडे नेणारे वाटत असले तरी त्यामध्ये काही खाचाखोचा आहेत. पूर्वीच प्रारूप बदलून नवे प्रारूप स्वीकारले आहे. नव्या प्रारुपानुसार मुलांना पहिल्या पाच वर्षात काळात खेळाद्वारे शिक्षण, आनंदी शिक्षण, मुलांच्या भावविश्वाचा विचार करून शिक्षण दिले जाईल. तिसरी ते पाचवी हा तीन वर्षाचा टप्पा येतो. यामध्ये मुलांच्या भविष्याचा विचार केला जाईल. मुलांच्या मध्ये स्वतःचा परिचय करून देण्याची क्षमता विकसित केली जाईल. नंतरच्या तीन वर्षात पाठ्यक्रमावर आधारित अध्यापन केले जाईल. म्हणजे सहावी ते आठवीपर्यंत शिक्षण या पद्धतीने दिले जाईल. नंतरच्या चार वर्षात विद्यार्थ्यांची विषय समजून घेण्याची क्षमता वाढवली जाईल. त्यांच्यातील आकलन, विश्लेषण, स्पष्टीकरण व अन्वयार्थ लावण्याची क्षमता विकसित केली जाईल. 

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

एकाच विद्यार्थ्यानी वेगवेगळे विषय घेतल्यानंतर त्यासाठी काही ग्रुप तयार केले जातील. या पद्धतीमुळे ग्रुपची संख्या वाढणार आहे. साहाजिकच त्या ग्रुपला शिकवणारे शिक्षक वाढणार आहेत. त्यांच्या वेतनाचा एक प्रश्न आहेच. त्याविषयीची स्पष्टता दिसत नाही. जास्त विषय झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक कोलमडणार आहे. उच्च शिक्षणातही लिबरल एज्युकेशनला महत्व येणार आहे. लिबरल शिक्षणामुळे भविष्यात आणखी काही अडचणी निर्माण होणार आहेत. उदाहरणार्थ सध्याची जी महाविद्यालये आहेत. त्यातील चार-पाच महाविद्यालयांची क्लस्टर विद्यापीठे होतील. अशी देशात कितीतरी विद्यापीठे तयार होतील. त्यानंतर कोणत्या विद्यापीठाची पदवी महत्त्वाची आणि कोणत्या विद्यापीठाची पदवी कमी महत्त्वाची हे ठरेल. त्यानुसार प्रवेश निश्चित होतील. साहजिकच महत्त्वाची विद्यापीठे आणि कमी महत्त्वाची विद्यापीठे तयार होतील. अशीही ही स्पष्टपणे दिसणारी भेद रेषा तयार होईल. 

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

कौशल्यावर आधारित शिक्षण या गोंडस नावाखाली नवीन शैक्षणिक धोरणात मजूर तयार करण्याचे कारखाने तयार होतील. त्यालाच आपण डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया, शायनिंग इंडिया म्हणतोय. हे काम नवीन शैक्षणिक धोरणांमुळे शक्य झाले आहे, असे दिसत आहे. म्हणजेच सहावी सातवी पासूनच विद्यार्थ्यांनी ॲप बनवावीत, सॉफ्टवेअर तयार करावीत, बारावीनंतर एक वर्षाचे सर्टिफिकेट घेऊन कुठल्यातरी कंपनीत हेल्परची नोकरी करावी. डिप्लोमाचे प्रमाणपत्र घेऊन वेल्डिंग करत बसावे, डिग्रीचे प्रमाणपत्र घेऊन कुठेतरी क्लार्क बनावेत, जेणेकरून विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या अंतिम टोकावर कसे पोचणार नाही याची काळजी या धोरणामध्ये घेण्यात आलेली आहे, असे दिसते. 

मध्यरात्री जिल्हाधिकारी कोवीड वॉर्डात घुसतात तेव्हा... 

पैसा आणि कौशल्य हे मूल्य समोर ठेवून शैक्षणिक धोरणाची आखणी केल्यामुळे हे धोरण बलवानासाठी अधिक पोषक आणि कमजोरी साठी अधिक घातक ठरणार आहे. पण या शैक्षणिक धोरणाला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय नाही म्हणून अधिकाधिक जागृत होऊन आपली मुलं उच्च शिक्षण पूर्ण कशी करतील याची काळजी पालकांनी घेणे गरजेचे आहे. नोकरीला थोडा विलंब जरी लागला तरी मानाच्या जागा पटवण्यासाठी पूर्ण उच्च शिक्षण घेणे गरजेचे आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. शेवटी ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे. जिंकणारा कोण आहे हे माहित असून सुद्धा आपण त्या रांगेत उभे आहोत एवढेच तुर्तास म्हणता येईल

संपादन-प्रताप अवचार