औरंगाबाद : नव्या शैक्षणिक धोरणावर बरीच खमंग चर्चा, चिंतन नि वादविवाद होत आहेत. हे एक चांगलं लक्षण आहे. लोकशाहीमध्ये अशा खंडनमंडनाची नि चिकित्सेची अपेक्षा असते. ढोल बजाओ आणि टोकाची टीका अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. दोन्ही भूमिकांपेक्षा वेगळा नि संतुलित विचार कमी प्रमाणात मांडला जातोय. तो अल्पसंख्य असला तरी महत्वाचा आहे. असे मत शिक्षणतज्ज्ञ तथा एमजीएम विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. डॉ. सुधीर गव्हाणे यांनी मांडले आहे. 

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

नवीन शैक्षणिक धोरणाची भारताला नितांत गरज होती. कारण २००० नंतर जगात प्रचंड नवे बदल घडले होते नि घडत आहेत. त्यामुळे हे धोरण आवश्यक होते. उच्चशिक्षणाबाबतच सांगायचे तर, उच्चशिक्षण क्षेत्रात संरचनात्मक नि शैक्षणिक रचनेत ठसठशीत सुधारणा केल्या आहेत. युजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीई या संस्था रद्दबातल केल्या आहेत. अनेक नियंत्रक संस्था असतील तर गोंधळ होतो. सरकारीकरण होते. भ्रष्टाचार वाढतो. नोकरशाहीचा छळवाद वाढतो. आता भारतीय उच्चशिक्षण आयोग या एकाच संस्थेचे नियंत्रण असणार आहे. 

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

भारतीय उच्चशिक्षण आयोगाअंतर्गत चार उपसंस्था असणार आहेत. यात नियंत्रण संस्था, दर्जा निश्चिती संस्था, अनुदान संस्था, गुणवत्ता मापन संस्था असतील. सर्व कामे एकाच संस्थेस देण्याऐवजी हे विकेंद्रीकरण योग्य आहे. याशिवाय महत्वाच्या संस्थेत नवी भर म्हणजे नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना केली जाणार आहे. जागतिक पातळीवर संशोधन नि विकासमध्ये भारत खूप मागे आहे.

वडिलांचा त्याग, आईची तगमग...औरंगाबादच्या नेहाने साकारले युपीएससीत यश

त्यादृष्टीने हा निर्णय मोलाचा आहे, पण त्याचा पुरेसा निधी न दिल्यास अपेक्षित परिणाम दिसणार नाही. संलग्न कॉलेजेसची व्यवस्था संपूर्णपणे १५ वर्षात निर्मूलन करण्याचा मानस धाडसी जरूर आहे, अंमलबजावणी महाकठीण आहे. विनाअनुदानित कॉलेजची जबाबदारी घेण्याची विद्यापीठात कुवत नसणे, हेदेखील महत्वाचे आहे. 

मध्यरात्री जिल्हाधिकारी कोवीड वॉर्डात घुसतात तेव्हा... 

धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे का? त्यासाठी जीडीपीच्या ६% निधी केंद्र व राज्य सरकारं देऊ शकणार आहेत का? आधीच कर्जबाजारी व आर्थिक संकटात असलेलं केंद्र व राज्य सरकारं कोरोनाचा जोरसे झटका बसल्याने अर्थदुर्बल झाली आहेत. चांगलं व्हीजन कृतीत उतरवणं हेच खरं आव्हान आहे. एका बुलेट ट्रेनला एक लाख कोटी रूपये लावणारे सरकार शिक्षणाची बुलेट ट्रेन चालवणार का हे पहावे लागेल. 

Edit- Pratap Awachar