औरंगाबाद : नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा जाहीर झाला आहे. हा आराखडा असून कायदा नाही. त्यामुळे यातील कोणत्या गोष्टी लागू करावयाच्या आणि कोणत्या नाही, हे शेवटी सरकारच्याच हातात राहणार आहे. आराखडा पाहता कही खुशी कही गम अशी परिस्थिती असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक डॉ. उल्हास उढाण यांनी सांगितले. 

लाखोंचे पॅकेज नाकारुन अंकिताने देशसेवेसाठी ‘यूपीएससी’त मिळविले यश  

डॉ. उढाण म्हणाले, जुना पॅटर्न बदलून आता ५+३+३+४ हा नवा पॅटर्न आणून दहावी आणि बारावी बोर्डाचे महत्व कमी करत कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणला मूठमाती देण्यात आली आहे. शिक्षणाचा अधिकार याचा अधिक विस्तार करण्याची तरतूद या धोरणात केलेली दिसते, ही एक चांगली बाब आहे. 

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

शालेय शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यावर भाष्य आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात सर्वाना समान पातळीवर आणण्याची चर्चा महत्त्वाची आहे. परंतु उच्च शिक्षणात गरिबांचे विद्यापीठ, मध्यमवर्गीयांचे विद्यापीठ आणि श्रीमंताचे विद्यापीठ अशी मोठी विषमता होण्याचा मोठा धोका या धोरणात दिसत आहे. 

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

विद्यापीठापासून महाविद्यालयांचे संलग्ननिकरण रद्द करून महाविद्यालयांना स्वायत्त महाविद्यालयाचा दर्जा देणे, महाविद्यालयाने त्यांचे अभ्यासक्रम ठरवणे आणि पदव्या वाटणे ही बाब अतिशय गंभीर आहे. खाजगी महाविद्यालय जर पदव्या वाटू लागले तरी या देशातील पदवीचा दर्जा काय राहील. 

मध्यरात्री जिल्हाधिकारी कोवीड वॉर्डात घुसतात तेव्हा... 

कोठारी आयोग, यशपाल कमिटी यांचाही प्रभाव अहवालात जाणवतो. सर्वसामान्यचे शिक्षण या धोरणातून निश्चितच महाग होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला वर्ग, मागासवर्ग यांच्या समोर भविष्यात मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. शेवटी सरकार यासाठी किती अर्थिक तरतुद करणार? यावर आराखडया चे भवितव्य अवलंबून आहे. 

Edit-Pratap Awachar