औरंगाबादः जात पडताळणी समितीच्या सदस्या तथा उपायुक्त (धुळे) वंदना रामदास कोचुरे यांना ताब्यात घेण्याची गरज नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवत कोचूरे यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिन अर्जाच्या सुनावणीअंती पोलिसांना तपासाची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा- अल्पवयीन मुलीला पळवून नेले, गर्भवती केल्यानंतर न्यायालयात म्हणाला...

प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती विभा व्ही. कंकणवाडी यांच्यासमोर झाली. पुढील सुनावणी २७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. परभणी येथील आर्थिक गुन्हे शाखेने कोचुरे यांना नोटीस बजावत हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अटकेच्या भीतीने कोचुरे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. 

अटकपूर्व अर्जानुसार, कोचुरे यापूर्वी परभणी येथील जात पडताळणी समितीच्या सदस्य होत्या. त्यावेळी मोहम्मद नईमोद्दीन आणि जोहरा बेगम या दोघांनी वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केला होता. समितीच्या पडताळणीत या दोघांनी परभणी तहसील कार्यालयातून बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे स्पष्ट झाले होते.

हेही वाचाः शेतकरी संतापले, नुकसानभरपाई मिळेलही; पण ते होऊ नये याची हमी कोण घेणार?

तसेच मुळ कागदपत्रातही खाडाखोड झाल्याचे निदर्शनास आले होते. तहसीलदारांच्या ही बाब लक्षात आणून देण्यात आली होती. प्रकरणात पडताळणी समितीने दोघांचा वैधता प्रमाणपत्रा विषयीचा दावा नामंजूर केला. तर तहसीलदारांनी याप्रकरणात कर्मचारी, एजंट यांच्याविरोधात कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

दरम्यान, नईमोद्दीन आणि त्याच्या साथीदाराने कोचुरे यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लाच मागितल्याची तक्रार केली होती. तर आर्थिक गुन्हे शाखेनेही तहसील कार्यालयातील बनावट कागदपत्रांप्रकरणी दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपास सुरु केला होता.

​हेही वाचा- जेव्हा वकीलच होतो आरोपी....अन् न्यायाधीशांसमोर..

कोचुरे यांचा तहसील कार्यालयातील कर्मचारी आणि एजंटसोबत आर्थिक लागेबंध असल्याच्या संशयावरुन पोलिसांनी त्यांना हजर राहण्यास सांगितले होते. अटकेच्या भीतीने कोचुरे यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ राजेंद्र देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाने यापूर्वीच अहवाल दाखल करुन कोचुरे यांचा लाचप्रकरणात संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

तसेच नईमोद्दीन यांनी वैयक्तिक आकसापोटी तक्रार दाखल केली आहे. जात पडताळणी समितीने तहसील कार्यालयातील बनावट कागदपत्रांचा भांडाफोड केल्यानंतरच गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा युक्तीवाद अॅड. देशमुख यांनी केला. त्यांना अॅड. अक्षय कुलकर्णी, अॅड. देवांग देशमुख यांनी सहकार्य केले. सरकारी वकील आर. डी. सानप यांनी काम पाहिले.

हेही वाचा: व्याज कापल्याशिवाय बॅंका देईनात पीककर्ज, खरीपात कशी करु पेरणी म्हणत शेतकरी थेट खंडपीठात