औरंगाबाद: परंडा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षांनी आरक्षित जागेचे खरेदी खत स्वतःच्या मुलाच्या नावे केल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांनी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांच्यासह राज्य शासनाच्या गृह विभागास नोटीस बजावली. याचिकेची पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणार आहे. 

हेही वाचा- दोघेजण घरात घुसले, विवाहितेला बेशुद्ध करुन बांधून ठेवले अन घर नेले धुवून  

या प्रकरणात समीर खान मतीन खान पठाण आणि इतरांनी ऍड. एस. एस. काझी यांच्यातर्फे खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार आरक्षित जागा सर्वे क्र. २३४/ब या जागेवर नगराध्यक्षांनी पदाचा गैरवापर करत या जागेचे स्वतःच्या मुलाच्या नावे खरेदी खत करुन शासनाचे नुकसान केले. या प्रकरणाची चौकशीही करण्यात आली,

मात्र अहवालानंतर कारवाई करण्यात आली नाही. याशिवाय सुजल निर्माण अभियानांर्तगत परंडा शहर पाणीपुरवठा योजना, मजूर ठेका आणि नगरपरिषदेतंर्गत बांधकाम आदिंमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे तसेच दलित सुधारणा योजनेत जवळपास ११ गावांना मंजूर देऊन, काही कागदावरच दाखवत त्यातही गैरव्यवहार केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

हेही वाचा- Video: ‘ती’ राबते, सर्वांचे मन जपते पण तिच्या मनासारखं होतं का?

याप्रकरणांत समीरखान मतीन खान आणि जैतुनाबी गौस पठाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देऊनही तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्राप्त होऊनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात धाव घेतली.

या प्रकरणात नगराध्यक्षांना बडतर्फ करावे तसेच त्यांना सहकार्य करणाऱ्या मुख्याधिकारी यांच्यावरही कार्यवारी करण्याची विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. एस. एस. काझी यांनी काम पाहिले. शासनातर्फे अ‍ॅड. एम. एम. नेरलीकर यांनी बाजू मांडली. 

हेही वाचा: आई आजारी, भावांचाही सांभाळ, कर्ता बनून आठवीतली शीतल देतेय कुटूंबाला आधार