औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.नऊ) मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. यासह १८ जानेवारीपर्यंत आपली व विरोधकांची बाजू न्यायालयात मांडावी असे सांगितले. यामुळे सरकार काय बाजू मांडते, केंद्र सरकार कशा प्रकारे मदत करते हे २५ जानेवारीच्या अंतिम सुनावणीतून स्पष्ट होणार आहे. आजच्या निर्णयावर मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी प्रतिक्रिया दिल्या.

मराठा समाजाला समान न्याय नाही : किशोर चव्हाण
आजच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष होते. सरकारी वकील आणि हस्तक्षेप याचिकेकर्त्यांच्या वकिलांकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्यांनी बाजूही योग्यरीत्या मांडली; मात्र ऐकून घेतली नाही. केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के आर्थिक निकषांच्या आरक्षणास व तमिळनाडूच्या आरक्षणाला स्थगिती नाही. केवळ मराठा समाजाच्या आरक्षणास स्थगिती देण्यात आली. एकूणच मराठ्यांना समान न्याय मिळाला नाही. बाजू मांडण्यास संधी देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान : राजेंद्र दाते पाटील
आरक्षणाचा अनेक याचिकांवरील अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे असताना एसईबीसी आरक्षण स्थगित करण्यामुळे विद्यार्थी वर्गाचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे. नऊ सप्टेंबरपूर्वीच्या नोकरी देण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असूनही त्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्तिपत्रे दिली नाहीत. ते देण्याबाबतची महत्त्वाची निकड आहे.

केंद्र सरकारने हेतुपुरस्सर केलेली कृती : चंद्रकांत भराट
मराठा समाजाच्या आरक्षणास स्थगिती ही केंद्र सरकारने हेतुपुरस्सर केलेली कृती आहे. राज्यात चार वर्षे सत्ता असतानाच केवळ देखाव्यापुरतेच आरक्षण जाहीर केले. राज्यात भाजपचे सरकार असताना केंद्राला अधोरेखित केले नाही. स्वतःच्या बचावासाठी हायकोर्टात निकाल लावून घेतला. तोच सुप्रीम कोर्टात विनाकारण अडविला.

केंद्र सरकारची मदत नाही : सुरेश वाकडे पाटील
राज्य सरकार प्रयत्नशील आहेत, मात्र मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकार मदत करत नाही. केवळ राज्यात भाजप सरकार नसल्यानेच ते मदत करत नाही. त्यांनी मराठा समाजाचा अंत पाहू नये.

Edited - Ganesh Pitekar