औरंगाबाद : महापालिकेच्या बंद पडलेल्या सात शाळा व शैक्षणिक उपक्रमासाठी आरक्षित असलेले पाच भूखंड खासगी संस्थांच्या घशात घालण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला विरोध होत आहे. महापालिकेच्या शाळेत सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेतात. त्यांना शिक्षणानापासून वंचित करण्याचा हा प्रकार आहे, त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी, विविध पक्षांनी केली आहे.
महापालिकेच्या सात शाळांच्या इमारती व पाच आरक्षणातील भूखंड पीपीपी तत्त्वावर देण्याचा प्रशासनाचा निर्णय वादात सापडला आहे. या संदर्भात काँग्रेसचे माजी गटनेते भाऊसाहेब जगताप यांनी बुधवारी (ता. ३०) विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना निवेदन दिले.

त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे महापालिकेने स्वतः शाळा चालवून शैक्षणीक दर्जा वाढवावा. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने देखील विरोध केला आहे. या ठरावाची मनसे अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. महापालिका शाळा बंद झाल्यास गरीब मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होईल, असे तुषार नरोडे पाटील यांनी म्हटले आहे. भाजपने देखील प्रशासकांच्या निर्णयाला विरोध करत केला आहे. या विषयावर सोमवारी (ता. चार) प्रशासकांना भेटणार आहोत, गरज पडली तर न्यायालयात जाऊ, असे भाजपचे माजी गट नेते प्रमोद राठोड यांनी सांगितले.

पदाधिकारी नसल्याने प्रशासनाने साधली संधी
महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राज सुरू आहे. त्यामुळे कुठलीही चर्चा न होता निर्णय घेतले जात आहेत. महापालिकेच्या काही शाळा खासगी संस्थेला देण्यासाठी यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत गुपचूप ठराव मंजूर करण्यात आले होते. काही दिवसानंतर हा प्रकार समोर येताच मोठा वाद झाला. त्यावेळी हे ठराव विखंडित करण्यासाठी प्रशासनाकडून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. तत्कालीन आयुक्त डॉ. निपुण विनायक हे महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना देण्याच्या विरोधात होते. त्यांची बदली होताच आस्तिककुमार पांडेय यांच्या कार्यकाळात प्रशासनाचे धोरण बदलले आहे. आता स्वतःच प्रशासनाने यासाठी पुढाकार घेतल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

Edited - Ganesh Pitekar