औरंगाबाद: जालना जिल्ह्यातील भोकरदन, घनसावंगी आणि हसनाबाद पोलिस ठाण्यांतर्गत अवैध वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलासा दिला. पोलिस विभागाला सदर जप्त करण्यात आलेली वाहने तत्काळ सोडावीत, असे आदेश न्यायमूर्ती एस. पी. देशमुख आणि एम. जी. शेवलीकर यांनी दिले. 

हेही वाचाः हमालानेच लांबविले अडीच लाखांचे दागिने, नविन घरी सामान शिफ्ट करताना मारला डल्ला

वाळूची अवैधरीत्या वाहतूक करणाऱ्या हायवा ट्रकला भोकरदन, घनसावंगी आणि हसनाबाद पोलिसांनी जप्त करून त्यांना दंड आकारला होता. दंड तत्काळ भरण्यात यावा असे आदेश संबंधित तहसीलदारांनी दिले होते.

पोलिसांनी जप्त केलेल्या वाहनांची यादी संबंधित तहसीलदारांना देण्यात आली. तहसीलदारांनी संबंधित वाहनमालकांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना, नोटीस न देता दंड आकारण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास एमपीडीए कायद्या अंतर्गत कारवाई करून गुन्हे दाखल केले जातील, असे तहसीलदारांनी म्हटले होते.

क्लिक कराः स्वतःच्या विहीरीतील पाणी दिले, आता मोबादल्यासाठी शेतकऱ्यांची होतेय पायपीट

तहसीलदारांच्या या कारवाईच्या विरोधात वाहनमालकांनी अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली. कायद्यातील तरतुदीनुसार वाहने जप्तीनंतर तहसीलदारांनी ४८ तासांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती कळवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सदरील वाहनांवर दंड आकारणे अपेक्षित आहे.

नवीन कायदा दुरुस्तीनुसार महसूल विभागातील कुठल्याही अधिकाऱ्यांना अवैध वाळू वाहतुकीची वाहने पकडण्याचा अधिकार देण्यात आला असला तरी तसे अधिकार पोलिस प्रशासनास नसल्याचे अ‍ॅड. टोपे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता खंडपीठाने वाहने तत्काळ सोडण्यात यावीत, असे आदेश दिले. सरकार पक्षाच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले. 

हेही वाचाः पाचशे रुपये दंडा सोबत मास्क ही देणार

संपादनः सुषेन जाधव