औरंगाबाद: आरटीओ कार्यालयामध्ये मिळणारा शिकाऊ परवाना आणि वाहनांचे क्रमांक मिळण्यासाठी आता आरटीओ कार्यालयाची गरज संपुष्टात येणार आहे. यापुढे ‘फेसलेस’ सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याने उमेदवारांना घरबसल्या शिकाऊ वाहन परवाना मिळणार आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आरटीओ कार्यालयात दलालांशिवाय कामे होतच नाहीत, हा नागरिकांचा अनुभव आहे. वाहन परवाना काढण्यासाठी नागरिकांना शासकीय शुल्कापेक्षाच्या दुप्पट रक्कम ही केवळ दलालांना द्यावी लागते. मात्र वाहन ४.० ही प्रणाली आल्यापासून काही प्रमाणात नागरिकांना दिलासा मिळालेला आहे.

यापूर्वी परमिट काढणे, तात्पुरता वाहन परवाना घेणे, वाहनांचा कर भरणे यासाठी ऑनलाइन सुविधेद्वारे परस्पर करणे शक्य झालेले आहे. आता त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणून फेसलेस सेवा सुरू करण्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ठरवले आहे. यामध्ये परस्पर शिकाऊ वाहन परवाना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे वाहनांना वितरकांच्या स्तरावरच क्रमांक जारी केला जाणार आहे. यासाठी एनआयसीने संकेतस्थळामध्ये आवश्यक ते बदल केले आहेत. यासाठी परिवहन विभागाने अध्यादेश काढला आहे. साधारण पुढच्या आठवड्यापासून ही सुविधा सुरू होणार आहे.

उमेदवारांना यापुढे परिवहनच्या संकेतस्थळावर स्वतःच अर्ज करताना आधार क्रमांक नोंद करणार आहे. त्यात नाव, पत्ता व स्वाक्षरी ही आधार डेटाबेसमधून परिवहन विभागाला मिळणार आहे. अर्जदाराला सुरक्षाविषयक व्हिडिओ बघून घरबसल्या शिकाऊ वाहन परवाना चाचणी देता येणार आहे. यामध्ये विचारलेल्या ६० टक्के अचूक उत्तरे दिल्यास शिकाऊ परवाना परीक्षा पास झाल्याचे गृहीत धरून शिकाऊ वाहन परवान्याची प्रिंट मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही.

नवीन वाहन नोंदणीसाठी मोटार वाहन निरीक्षकांनी वाहनाची तपासणी केल्याशिवाय क्रमांक मिळत नव्हता, मात्र यापुढे वाहन तपासणीची गरज राहणार नाही. अधिकृत विक्रेत्याने शुल्क व कर भरल्यानंतर नोंदणी क्रमांक आपोआप जारी होणार आहे. नवीन वाहन नोंदणीच्या सोबत नमुना २०, नमुना २१, नमुना २२, डिस्केमर, वाहनांचे चेसिस क्रमांकाचा फोटो, वाहनाचा फोटो, पॅन कार्ड, सातबारा उतारा (ट्रॅक्टरसाठी) आदी कागदपत्रे वाहन वितरकाला अपलोड करावे लागणार आहेत.

केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे परिवहन विभागाच्या सेवा ऑनलाइन केल्या जात आहेत. आता फेसलेस सेवा हे पुढचे पाऊल आहे. मात्र अद्याप अधिकृत अध्यादेश मिळालेला नाही. कदाचित पुढच्या आठवड्यापासून ही प्रणाली लागू होऊ शकते.

-संजय मैत्रेवार (प्र. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी)